साल 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया था. सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही सुन्नी बहुल देश हैं और दोनों देशों के मज़बूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं.

सऊदी ने कई बार आर्थिक संकट के समय पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान भी बदले में सऊदी को सुरक्षा सहयोग का भरोसा देता रहा है.

लेकिन इस समझौते ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अब तक चले आ रहे सहयोग को औपचारिक रूप दे रहा है.

इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दूसरा देश भी ऐसे हमले को ख़ुद पर हमला मानेगा.

यानी अब अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

दोनों देशों की थल, वायु और नौ सेनाएं अब और अधिक सहयोग करेंगी और ख़ुफ़िया जानकारियां साझा करेंगी.

पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है. ऐसे में इसे खाड़ी में सऊदी अरब के लिए सुरक्षा सहयोग का भरोसा भी माना जा रहा है.

सऊदी अरब दशकों से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है. सऊदी अरब आर्थिक सहायता पैकेज, क़र्ज़, तेल ख़रीद पर देरी से भुगतान और आर्थिक संकट के समय भारी निवेश करके पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है.

साल 2025 में सऊदी ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तेल ख़रीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी थी. इसी तरह साल 2018 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की तेल ख़रीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी थी.

पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की मदद कर चुका है.

2014 में सऊदी अरब ने 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सीधे जमा कराए थे. इसके बाद 2018 में और फिर 2024 में 3-3 अरब डॉलर पाकिस्तान को सऊदी ने दिए.

सीधी मदद के अलावा सऊदी ने पाकिस्तान को राहत पैकेज भी दिए हैं और भारी निवेश भी किया है.

विश्लेषक मानते हैं कि अब यह रक्षा समझौता होने के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से और अधिक आर्थिक मदद मिल सकती है.

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने एक टिप्पणी में कहा था, “अब पाकिस्तान सऊदी अरब के पैसे से उन अमेरिकी हथियारों को ख़रीद सकता है जिनकी उसे ज़रूरत है. ट्रंप प्रशासन हथियार बेचने का इच्छुक नज़र आता है. “

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.