बीती फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने भागलपुर आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “पिछली सरकारें मुस्लिमों का वोट ले लेती थीं लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़वाती रहती थीं.”

नीतीश कुमार ने ये बात उस भागलपुर में कही थी जहां 1989 में भयावह दंगे हुए थे.

भागलपुर दंगों के पीड़ितों के हिमायती बनना और आडवाणी का रथ रोकना, लालू प्रसाद यादव या आरजेडी की पॉलिटिक्स के अहम एलीमेंट थे, जिसके भरोसे उन्होंने डेढ़ दशक तक बिहार की सत्ता संभाली.

हाल के दिनों में बिहार विधानमंडल में भी नीतीश कुमार ये बात दोहराते रहते हैं.

सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि इससे पहले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गुलाम रसूल बलियावी सहित कई जेडीयू नेता कह चुके हैं, “हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता लेकिन ‘हमारे नेता’ ने मुसलमानों के लिए काम किया है.”

सीएसडीएस से जुड़े संजय कुमार की किताब ‘बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का समीकरण’ में कहा गया है, “90 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के मतों में आरजेडी के लिए स्थायित्व था. किन्तु धीरे-धीरे उसमें आरजेडी से दूरी बढ़ने लगी. क्योंकि तत्कालीन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उभर रहे थे और कालांतर में वो मुस्लिमों के एक बड़े भाग को अपने पाले में सफल लाने में दिख रहे थे.”

सीएसडीएस के एक अध्ययन के मुताबिक़ 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया, तो जेडीयू की ओर से लड़ी गई सीटों पर 78 फ़ीसदी और आरजेडी की सीटों पर 59 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया.

कुल मिलाकर 69 फ़ीसदी मुसलमानों ने इस गठबंधन को वोट दिया. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 89 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया.

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए. नीतीश कैबिनेट में जमा खान मंत्री हैं, लेकिन वो बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आए हैं.

वरिष्ठ पत्रकार फ़ैजान अहमद कहते हैं, “मुस्लिम बिहार में टैक्टिकल वोटिंग करते हैं. वो उस उम्मीदवार को वोट करते हैं जो बीजेपी को सरकार में आने से रोके.”