राजनीतिक विश्लेषक लेफ़्टेरीस एडिलिनिस ग्रीस के नागरिक हैं और साइप्रस में रहते हैं.

उनका मानना है, फ़िलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि साइप्रस समस्या सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू हो सकती हैं.

वो कहते हैं, “नए तुर्क सिप्रिएट नेता तूफ़ेन एरहुर्मन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि वो ग्रीक सिप्रिएट नेताओं के साथ देश के संघीय प्रशासनिक ढांचे के बारे में दोबारा वार्ता शुरू करना चाहते हैं.”

तो क्या दो अलग देशों की परिकल्पना जिसका समर्थन पिछले तुर्क सिप्रिएट नेता और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन करते रहे हैं वो अब चर्चा का विषय नहीं है?

इस पर लेफ़्टेरीस एडिलिनिस कहते हैं, “बहुत कुछ राजनीतिक माहौल और अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है.”

“नए तुर्क सिप्रिएट नेता का रुख एक तरह से प्रतिकात्मक है क्योंकि उनके पास कार्यकारी अधिकार नहीं हैं. इसलिए देखना होगा कि सरकार के मंत्रियों का क्या रुख़ होगा.”

“व्यापारी और उद्योग समुदाय का भी इस मुद्दे पर काफ़ी प्रभाव है. तुर्क साइप्रिएट नेता जल्द ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से अंकारा में मिलने वाले हैं. अनुमान है कि वो राष्ट्रपति अर्दोआन को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि साइप्रस का लचीला संघीय ढांचा उत्तरी साइप्रस और तुर्की दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा.”

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टाडोलिडेस 2023 में सत्ता में आये थे.

लेफ़्टेरीस एडिलिनिस कहते हैं, “वो राजनीतिक समानता पर आधारित संघीय ढांचे के पक्ष में हैं और कह चुके हैं कि वो तुर्क सिप्रिएट नेता और तुर्की के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं. लेकिन फ़िलहाल उनका रुख़ साफ नहीं लग रहा है. जब दोनो नेता बातचीत के लिए साथ बैठेंगे तभी तस्वीर साफ़ होगी.”

लेफ़्टेरीस एडिलिनिस ने कहा, “दोनो नेता शर्तें रखेंगे. तुफ़ेन अरहुर्मन संघीय ढांचे की बहाली की बात तो कर चुके हैं. लेकिन वो चाहते हैं कि वार्ता तय समय सीमा के भीतर हों. और अगर इसके फ़ैसलों को ग्रीक सिप्रिएट आबादी नामंज़ूर कर दे तो भी साइप्रस को पहले की स्थिति मे वापिस नहीं लाया जाए.”

“तुर्क सिप्रिएट आबादी इस बात से नाराज़ है कि ग्रीक आबादी वाले हिस्से को सभी देश मान्यता दे चुके हैं मगर उत्तरी साइप्रस को नहीं.”

तूफ़ेन अरहुर्मन यह भी कह चुके हैं कि तुर्की जिस प्रकार सुरक्षा की गारंटी अब दे रहा है वैसी ही गारंटी भविष्य में भी देता रहे.

लेफ़्टेरीस एडिलिनिस के मुताबिक, “ग्रीक सिप्रिएट लोगों के लिए यह ख़तरे की घंटी है. वो वार्ता में भाग तो लेंगे लेकिन तुर्की द्वारा सुरक्षा की गारंटी दिए जाने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. 2017 की वार्ताओं के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था वो सभी पक्षों को मंजूर था.”

“सुरक्षा की गारंटी का जिम्मा तुर्की को सौंपा जाएगा तो ग्रीक सिप्रिएट लोगों को संदेह होगा कि ऐसा होने से तुर्क सिप्रिएट मनमानी करने लगेंगे. दूसरी तरफ़ तुर्क सिप्रिएट भी ग्रीक सिप्रिएट समुदाय पर भरोसा नहीं करते. वार्ताएं जितना लंबा चलेंगी दोनों के बीच अविश्वास उतना ही बढ़ेगा.”

इस समस्या के अलावा साइप्रस कई जियोपॉलिटिकल राइवलरी की चुनौती से भी निपटने की कोशिश कर रहा है.

डॉक्टर डोरोथी श्मिड पेरिस स्थित फ़्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल रिलेशन के मध्य-पूर्व प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं.

वो कहती हैं, “साइप्रस की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है. साइप्रस भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सीरिया और लेबनान के पास है.”

“साइप्रस मिस्र के उत्तर में है और उन देशों के पास है जहां बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती रही है. साइप्रस विभाजित भी है जिसके चलते उसका इस्तेमाल दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है. ब्रिटेन सहित अन्य शक्तियां साइप्रस को इसी नजर से देखती हैं.”

साइप्रस में ब्रिटेन के दो सैनिक अड्डे हैं. डॉक्टर डोरोथी श्मिड कहती हैं, “यह सैनिक अड्डे नेटो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं. वहां तुर्क सिप्रिएट की आबादी के चलते तुर्की का भी प्रभाव है. इस दृष्टि से साइप्रस बड़े राजनीतिक खेल का अहम हिस्सा है. दूसरी तरफ़ तुर्की और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.”

“ग्रीक सिप्रिएट समुदाय का झुकाव इसराइल की ओर है. वो इसराइल से हथियार ख़रीद रहे हैं जिससे तुर्क नाराज़ हो गए हैं. तुर्की ग़ज़ा के मुद्दे पर इसराइल के ख़िलाफ़ है. साइप्रस में ग्रीक सिप्रिएट प्रशासन अगर इसराइल से हथियार ख़रीदता रहेगा तो इसराइल और तुर्की का संघर्ष साइप्रस की समस्या को बढ़ाएगा.”

समुद्र में प्राकृतिक गैस के भंडार भी इस राजनीतिक अस्थिरता में फंसे क्षेत्र में संघर्ष का कारण बन सकते हैं.

डॉक्टर डोरोथी श्मिड कहती हैं, “वहां प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए ग्रीक सिप्रिएट समुदाय ने पश्चिमी निवेशकों के साथ मिल कर काम करने का फ़ैसला किया है. लेकिन तुर्क सिप्रिएट उत्तरी क्षेत्र के हितों को लेकर चिंतित हैं.”

“दरअसल, दोनों समुदायों को गैस को आपस में बांटने के लिए बातचीत के ज़रिए फ़ैसला करना चाहिए क्योंकि यह बातचीत उन्हें साथ ला सकती है. इसी दौरान ग्रीस, तुर्की के साथ अपने संबंध सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है.”

डॉक्टर डोरोथी श्मिड कहती हैं, “ग्रीस इसे सामरिक दृष्टिकोण से देख रहा है. वह साइप्रस को बोझ मानने लगा है. वह साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की से संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहता. वह सोचता है कि साइप्रस की समस्या ख़ुद ही हल हो जाए तो बेहतर होगा.”

कैथलीन डोहोर्टी साइप्रस में 2015 से 2019 तक अमेरिका की राजदूत रही हैं. उनके कार्यकाल के दौरान ही 2017 में साइप्रस समस्या सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू हुईं मगर वो सफल नहीं हो पाईं.

उनका कहना है, “उस समय वार्ताओं का अंतिम चरण साइप्रस समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा मौका था. लेकिन अब वार्ता के दोबारा शुरू होने की उम्मीद नई संभावना को जन्म देती है.”

“समझौते के लिए समय ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि साइप्रस में दोनों क्षेत्रों में आबादी का अनुपात बदल रहा है. ये दो समुदाय 51 साल से विभाजित हैं और उनके एकीकरण के लिए राजनीतिक और आर्थिक माहौल जल्द ही तैयार किया जाना ज़रूरी है.”

लेकिन जो मुद्दे 2017 में समझौते की राह में रुकावट बने वो अभी भी मौजूद हैं. तो इस गतिरोध को समाप्त करने का क्या रास्ता है?

कैथलीन डोहोर्टी के मुताबिक, “तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनानी पड़ेगी. पहला मुद्दा साइप्रस की सुरक्षा का है. सवाल है कि क्या वहां तुर्की, ग्रीस और संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल की सेनाएं तैनात रह सकती हैं?”

“दूसरा मुद्दा दोनों समुदायों में राजनीतिक विश्वास का है और तीसरा मुद्दा प्रशासनिक ढांचे का है.”

2017 में इन सभी मुद्दों पर सहमति बनती नज़र आई थी. अब सवाल यह है कि उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वार्ताएं होंगी या पूरी तरह नये सिरे से समस्या का हल तलाशा जाएगा. सवाल यह है कि अनौपचारिक वार्ताओं को औपचारिक स्वरूप देने के लिए क्या करना होगा?

कैथलीन डोहोर्टी के मुताबिक, “इसके लिए सबसे पहले दोनों समुदाय के नेताओं की पूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है. दोनों समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना होगा. सुरक्षा की गारंटी देने वाले ग्रीस, तुर्की और ब्रिटेन का साथ आना भी जरूरी है.”

“वहीं यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को भी इसका पूरा समर्थन करना होगा. यह वार्ताएं ग्रीक सिप्रिएट और तुर्क सिप्रिएट समुदाय के भविष्य को लेकर हैं तो इसका नेतृत्व भी दोनों समुदाय के नेताओं के हाथ में होना चाहिए.”

2026 जनवरी में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता साइप्रस को मिलने वाली है. क्या इससे यूरोपीय संघ के साइप्रस में भूमिका निभाने पर असर पड़ेगा?

कैथलीन डोहोर्टी के मुताबिक, “यह पेचिदा मामला है क्योंकि साइप्रस को यहां दो भूमिकाएं एक साथ निभानी होंगी. एक तरफ़ जहां वह यूरोपीय संघ का अध्यक्ष होगा, वहीं दूसरी ओर वह ख़ुद इस विवाद का हिस्सा है जिसे देश के दोनों समुदायों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करना है.”

हालांकि नए तुर्क सिप्रिएट नेता के चुनाव ने एक उम्मीद को जन्म दिया है. लेकिन अगर वार्ताएं दोबारा विफल हो जाएं तो क्या यह मान लिया जाएगा कि साइप्रस का एकीकरण कभी नहीं हो सकता?

कैथलीन डोहोर्टी का मानना है, “साइप्रस की अधिकांश जनता एकीकरण को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है. साइप्रस का विभाजन 1974 में हुआ था और दो तिहाई मौजूदा आबादी उसके बाद पैदा हुई है. उनके लिए अविभाजित साइप्रस की कल्पना करना और उससे जुड़ी पहचान को समझना मुश्किल है.”

यूरोपीय संघ का सदस्य होने की वजह से ग्रीक सिप्रिएट समुदाय को काफ़ी फायदा होता है.

कैथलीन कहती हैं, “कई युवा ग्रीक सिप्रिएट ने मुझसे कहा कि उन्हें एकीकरण की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती. ना ही उससे कोई आर्थिक लाभ नज़र आता है. तुर्क सिप्रिएट को इसमें ज़रूर फ़ायदा नज़र आता है. मगर उनकी आबादी छोटी है इसलिए वो इससे जुड़े फ़ैसलों में बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे.”

तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या साइप्रस दोबारा एकीकरण की ओर बढ़ रहा है?

इस फ़ैसले तक पहुंचने के लिए औपचारिक वार्ताएं अभी काफ़ी दूर हैं और उन वार्ताओं का सकारात्मक परिणाम आने में भी काफ़ी समय है.

हालांकि अगर वार्ताएं एकीकरण तक ना भी पहुंचें तब भी हो सकता है इससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को कम करने में मदद मिल सकती है.

एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक होने के बाद साइप्रस का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा?

इसे लेकर असहमति बरकरार है. फ़िलहाल यह लंबी डगर की ओर उठाया गया एक छोटा कदम लगता है.

हमारे एक्सपर्ट लेफ़्टेरीस एडिलिनिस को इसकी संभावना कम लगती है. उनकी मुताबिक, “किसी प्रकार का समझौता हो सकता है क्योंकि सभी लोग समझौता चाहते हैं. मगर साइप्रस 1974 से पहले की तरह एकीकृत हो जाएगा और सत्ता में सभी समुदायों की साझेदारी हो पाएगी इसकी संभावना नहीं है.”

“एक लचीला प्रशासनिक संघीय ढांचा संभव है जिसमें प्रतिरक्षा और विदेश मंत्रालय का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो और सभी पक्षों को कुछ स्वायत्तता मिले.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.