डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की ओर से एक बिल पेश किया गया है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह लेगा।

नए बिल का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ है। इससे पहले सोमवार को बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा है। आइए आपको बताते हैं नए विधेयक में क्या-क्या बदलाव वाले प्रस्ताव है…

क्या है G RAM G?

केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इससे संबंधित बिल को लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। केंद्र ने इस नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ है, जिसको आसान भाषा में VB G RAM G से जाना जाएगा।

नए कानून से क्या बदलेगा?

केंद्र सरकार के अनुसार, नए बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती है। हालांकि, नया बिल 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव करता है। बता दें कि मनरेगा योजना पिछले दो दशकों में यह गेम-चेंजर साबित हुई है।