कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी भारत में इसराइल के राजदूत के बयान की निंदा करती है.

उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने पिछले 18-20 महीनों से ग़ज़ा को तबाह कर रहे इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने में कायरता दिखाई है.”

“इसलिए उससे यह उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा कि वह इसराइल के राजदूत की प्रतिक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताएगी. हमें यह बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.”

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया है.

उन्होंने लिखा, “क्या आप प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से डराने के प्रयास को लेकर इसराइल के राजदूत की टिप्पणी पर बोलेंगे? या अब भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी इसराइल से तय होने लगी है?”

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस को इसराइल के राजदूत के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, “भारत दो राष्ट्र सिद्धांत पर भरोसा करता है. गांधी और नेहरू का देश हमेशा अहिंसा और शांति में भरोसा करता आया है. कांग्रेस पार्टी को इसराइली राजदूत के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है.”

वहीं, कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि प्रियंका गांधी के ख़िलाफ़ इसराइल के राजदूत की टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और यह एक राजनयिक का सही बर्ताव नहीं है.

सेंथिल ने कहा, “ग़ज़ा में जारी जनसंहार पर प्रियंका गांधी के भाव को नकारने और उसका मज़ाक उड़ाने का प्रयास अपमान है. यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि भारत की जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और संसद की गरिमा पर भी चोट है.”

इसराइल के राजदूत के बयान पर शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय विदेश मंत्रालय इसराइली राजदूत को फटकार लगाएगा.

उन्होंने कहा, “इससे पहले भी मैं अपने ख़िलाफ़ ट्वीट करने पर पोलैंड के राजदूत (पूर्व) के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन विदेश मंत्री से चर्चा के बाद ऐसा नहीं किया.”

“हालांकि, यह रवैया उन्हें हमारे देश में सांसदों से इस लहजे और अंदाज़ में बात करने का हौसला दे रहा है. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.”

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विपक्ष पर निशाना साधने के लिए इसराइल के राजदूत का इस्तेमाल कर रही है.

साकेत गोखले ने कहा, “इसराइली राजदूत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी.”

उन्होंने सवाल किया, “क्या हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि हमारी सरकार अपने ही सांसद की गरिमा की रक्षा भी नहीं करेगी? क्या हमने अपनी संप्रभुता को इतनी बुरी तरह से सौंप दिया है? विदेश मंत्रालय इसका जवाब दे.”

नेताओं के अलावा पत्रकारों ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल किया कि ‘इसराइली राजदूत की टिप्पणी (भारत के) आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं?’

उन्होंने सवाल किया, “सोचिए, अगर भारतीय राजदूत वॉशिंगटन डीसी में किसी डेमोक्रेटिक सांसद पर बयान दें और सांसद के विचारों को ‘शर्मनाक’ और ‘भ्रामक’ कहें, तो अमेरिकी विदेश विभाग कैसी प्रतिक्रिया देगा?”

“सोचिए, अगर भारतीय राजदूत लंदन में किसी सांसद पर सार्वजनिक रूप से बयान दें, तो ब्रिटेन का विदेश कार्यालय क्या करेगा?”

टीवी पत्रकार वीर संघवी ने भी इसराइली दूत की टिप्पणी पर सवाल उठाया, “क्या कोई यह मान सकता है कि कोई विदेशी राजदूत हमारी अपनी सरकार की मौन या विशेष सहमति के बिना किसी विपक्षी नेता के बारे में इस तरह ट्वीट करेगा?”

ऑर्गनाइज़र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख पत्र माना जाता है. उसने लिखा है कि प्रियंका गांधी के बयान का इसराइल के राजदूत ने खंडन किया है.

ऑर्गनाइज़र ने लिखा, “कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में भारत में इसराइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने उनके रुख़ को “भ्रामक” बताया और इसराइल का बचाव किया.”