कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “भारत उन 19 देशों में से एक था, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. इस कदम से हम एक तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं.”

कांग्रेस के अन्य नेताओं, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख की कड़ी आलोचना की है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, “अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी विदेश नीति में गड़बड़ियां हो रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार-बार की गई ग़लतियों पर विचार करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए.”

उन्होंने लिखा कि जब एक क्षेत्र भीषण हिंसा, मानवीय तबाही और बढ़ती अस्थिरता झेल रहा है तो भारत को चुप नहीं रहना चाहिए.

उन्होंने सवाल किया, “क्या भारत ने मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में युद्धविराम, शांति और बातचीत की वकालत करने वाले अपना रुख़ छोड़ दिया है?”

वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने प्रस्ताव पर वोटिंग से अलग रहने का फै़सला किया है. 60,000 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. वहां की पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं.”

उन्होंने ईरान पर इसराइल के हमलों का भी ज़िक्र किया और लिखा, “हम इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक इलाक़े को नष्ट किए जाने पर चुप हैं.”

उन्होंने सवाल किया, “एक राष्ट्र के रूप में हम अपने संविधान के सिद्धांतों और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को कैसे छोड़ सकते हैं, जिन्होंने शांति और मानवता के आधार पर दुनिया के लिए रास्ता दिखाया है?”

उन्होंने लिखा, “ग्लोबल लीडरशिप न्याय की रक्षा करने के साहस की मांग करती है और भारत ने इससे पहले बार-बार ये दिखाया है. तेज़ी से बंट रही दुनिया में हमें मानवता के लिए अपनी आवाज़ फिर से उठानी होगी और सत्य और अहिंसा के लिए बिना डरे खड़ा होना होगा.”

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की वोटिंग की चर्चा सोशल मीडिया पर भी है. विपक्ष के नेताओं के अलावा विदेश नीति और कूटनीति मामलों के जानकार भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा, “यहां तक कि भूटान ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत ने इससे दूरी बना ली. ग्लोबल साउथ को भूल जाइए, दक्षिण एशिया में अपने सबसे क़रीबी साथी को भी आप साथ नहीं ले पा रहे हैं. यही भारत के घटते प्रभाव की सच्चाई है.”

द हिंदू अख़बार की कूटनीति मामलों की संपादक सुहासिनी हैदर ने लिखा, “इसी तरह के एक प्रस्ताव पर वोटिंग के केवल 6 महीने बाद, भारत ने यूएन में ग़ज़ा युद्धविराम को लेकर प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया.”

“भारत का वोट सभी अन्य दक्षिण एशियाई देशों, ब्रिक्स देशों, शंघाई कोऑपरेशन संगठन में शामिल देशों, सभी जी7 देशों (अमेरिका को छोड़कर) से अलग है. भारत की तरफ से प्रतिनिधि ने कहा कि भारत संवाद के पक्ष में है.”

इससे पहले दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग़ज़ा में तत्काल मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश हुआ था. उस वक्त भारत ने इसके पक्ष में वोट किया था.

वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी ने इसे कूटनीतिक फेल्योर बताया है. उन्होंने लिखा, “भारत न तो ‘लोगों की सुरक्षा’ के लिए हमला करने वाले की आलोचना कर सकता है और न ही संयुक्त राष्ट्र में ग़ज़ा में युद्धविराम के लिए वोट कर सकता है. और हम दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं?”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित