अगर बंधकों और क़ैदियों की सफलतापूर्वक अदला-बदली हो जाती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप की 20 सूत्री योजना के अंतिम चरणों पर बातचीत होगी.

लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति बनना कठिन हो सकता है.

योजना के मुताबिक़, अगर दोनों पक्ष इन बिंदुओं पर सहमत हो जाएं तो युद्ध ‘तुरंत समाप्त’ हो जाएगा.

योजना के मुताबिक़, ग़ज़ा का विसैन्यीकरण किया जाएगा और सारे ‘सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक बुनियादी ढांचे’ को नष्ट कर दिया जाएगा.

इसमें यह भी कहा गया है कि ग़ज़ा का शासन शुरू में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी समिति चलाएगी. इसकी देखरेख ‘पीस बोर्ड’ (शांति बोर्ड) करेगा. इस पीस बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप होंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे.

सुधारों के बाद, ग़ज़ा पट्टी का शासन फ़लस्तीनी प्राधिकरण (पीए) को सौंप दिया जाएगा. यह प्राधिकरण पहले ही वेस्ट बैंक का प्रशासन करता है.

योजना के अनुसार साल 2007 से ग़ज़ा पर शासन करने वाले हमास का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग़ज़ा पर शासन में कोई भूमिका नहीं होगी.

अगर हमास के सदस्य ‘शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध’ होंगे तो उन्हें माफ़ दिया जाएगा. उन्हें किसी अन्य देश में सुरक्षित जाने की अनुमति भी दी जा सकती है.

किसी भी फ़लस्तीनी को ग़ज़ा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो लोग जाना चाहते हैं वे वापस लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे.

विशेषज्ञों का एक पैनल ‘ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप की आर्थिक विकास योजना’ तैयार करेगा.

समझौते के बाद के चरणों पर बातचीत के दौरान विवाद के कई बिंदु हो सकते हैं.

हमास ने पहले भी अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ऐसा तभी करेगा जब एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी देश की स्थापना हो जाएगी.

समूह ने पिछले हफ़्ते योजना पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में हथियार के पूरी तरह से इस्तेमाल न करने का कोई उल्लेख नहीं किया. इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि हमास के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है.

हालांकि, इसराइल ने ट्रंप की योजना पर पूर्ण सहमति दे दी है, फिर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के बाद ग़ज़ा में फ़लस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के शामिल होने पर विरोध जताया.

हमास ने यह भी कहा है कि वह भविष्य में ‘एक संयुक्त फ़लस्तीनी आंदोलन’ के हिस्से के रूप में ग़ज़ा में कुछ भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है.

एक और पेचीदा मुद्दा इसराइली सैनिकों की वापसी की सीमा है.

इसराइल का कहना है कि उसकी फौज फ़िलहाल ग़ज़ा पट्टी के 53 फ़ीसदी हिस्से पर उसका नियंत्रण बनाकर रखेगी. व्हाइट हाउस की योजना में अगले चरण में सेना और पीछे हटेगी.

अंत में इसराइली सेना ग़ज़ा की सीमा के पास रहेगी और ‘तब तक बनी रहेगी जब तक ग़ज़ा किसी भी उभरते आतंकवादी ख़तरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता.’

समझौते की शब्दावली अस्पष्ट है और इसमें इसराइली सेना की पूरी वापसी के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है. ज़ाहिर है कि हमास पर स्पष्टता चाहेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.