क़तर ने भी इसराइल की इस योजना की निंदा की है. क़तर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फ़ैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्षविराम की कोशिशों को कमज़ोर करेगा.

बयान में कहा गया, “इसराइल लगातार अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना शामिल है.”

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि यह फ़ैसला फ़लस्तीनी जनता के ख़िलाफ़ चल रही जंग का हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और शांति की संभावना को ख़त्म कर देगा.

उन्होंने कहा, “हमें इस त्रासदी के असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइल के लंबे समय से जारी अवैध क़ब्ज़े की वजह से है. जब तक यह क़ब्ज़ा जारी रहेगा, शांति एक सपना ही बनी रहेगी.”

शरीफ़ आगे कहते हैं, “हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह तुरंत दख़ल देकर इसराइल की बेवजह की आक्रामकता को रोके, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और ग़ज़ा के लोगों तक बेहद ज़रूरी मानवीय मदद की आपूर्ति सुनिश्चित करे.”

कुवैत ने इसराइली योजना को अंतरराष्ट्रीय और मानवीय क़ानून का उल्लंघन बताया. उसने कहा कि यह दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को कमज़ोर करता है.

कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया, “सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोकें, सीमा-मार्ग खोलकर ग़ज़ा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दें और इसराइल की भुखमरी और जातीय सफ़ाए की नीति को ख़त्म करें.”

इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा कि ग़ज़ा पट्टी पर दोबारा क़ब्ज़ा करने और बड़ी संख्या में फ़लस्तीनियों को विस्थापित करने की योजना मौजूदा मानवीय स्थिति को और बिगाड़ सकती है.

बयान में मांग की गई, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तुरंत और ठोस क़दम उठाकर स्थायी और व्यापक संघर्षविराम लागू करे, ग़ज़ा पट्टी के हर हिस्से में मानवीय मदद और ज़रूरी सामान की पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करे, फ़लस्तीनी लोगों के लिए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करे.”

ओआईसी ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसराइली क़ब्ज़ा ख़त्म करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए ताकि फ़लस्तीनी लोग 1967 से क़ब्ज़ा किए गए क्षेत्रों पर अपनी स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता हासिल कर सकें, जिसकी राजधानी यरूशलम हो.”

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसराइल के मक़सद पर सवाल उठाया और कहा कि यह फ़ैसला फ़लस्तीनियों के अधिकारों के ख़िलाफ़ है. बयान के अनुसार, “इसराइल का उद्देश्य फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन से जबरन विस्थापित करना है.”

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने ग़ज़ा में तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है और कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके गंभीर नतीजे होंगे.

उन्होंने कहा है, “ऐसा होने पर बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन, हत्याएं और बेवजह की तबाही हो सकती है.”