चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब का दावा दशकों पुराना है. कई समझौतों और आयोग के बनने के बाद भी इस मसले का फ़ैसला नहीं हो पाया है.

चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, “सरकार ने सफाई दी है कि वो फ़िलहाल ऐसा कोई विधेयक नहीं ला रही है. दरअसल सरकार ने ख़ुद इस मुद्दे को उछाला. ये मौजूदा सरकार का तरीका है कि पहले वो लोगों की प्रतिक्रिया देखती है और फिर उसके मुताबिक़ आगे बढ़ती है.”

हेमंत अत्री के मुताबिक़ चंडीगढ़ शहर साल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में बसाया गया था.

उस वक्त पेप्सू स्टेट की राजधानी पटियाला हुआ करती थी, जबकि पूर्वी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया.

हेमंत अत्री बताते हैं, “साल 1956 में दोनों को मिलाकर पंजाब राज्य बना और साल 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी. चंडीगढ़ को लेकर दावा उसी साल शुरू हुआ था, जब हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ को यूटी घोषित कर दिया गया.”

संविधान विशेषज्ञ संजय हेगड़े कहते हैं, “कहा जाता है कि चंडीगढ़ को बसाने के लिए 1950 के दशक में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों, अपने पास काम से आए लोगों को कहते थे कि चंडीगढ़ में ज़मीन ख़रीदो. इस शहर को पंजाब के कुछ गाँवों को अधिग्रहण कर बसाया गया है. यह एक इमोशनल मुद्दा है.”

संजय हेगड़े के मुताबिक़, “साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत भी चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को मिलना था और हरियाणा को अपनी अलग राजधानी बनानी थी.”

राजीव-लोंगोवाल समझौते में नई राजधानी और पानी के बंटवारे के साथ ही कुछ अन्य बातें भी थीं, जिसे पंजाब और हरियाणा में से किसी ने नहीं माना.

लेकिन संजय हेगड़े कहते हैं कि पंजाब के लोग आज भी मानते हैं कि एक दिन चंडीगढ़ उनका होगा.