चाबहार बंदरगाह एक ऐसी परियोजना है जिस पर भारत ने लाखों डॉलर ख़र्च किए हैं.

इस परियोजना से भारत के दूरी बनाने से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने पर कांग्रेस ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए.

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालकर आरोप लगाया, “नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर, चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया. इस प्रोजेक्ट में देश के 120 मिलियन डॉलर लगे थे, लेकिन ट्रंप के डर से मोदी ने सब बर्बाद कर दिया.”

एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, “जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है. ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है. अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया है तो इसपर कुछ नहीं बोल रहे हैं.”

“चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है. यह भारत को अफ़ग़ानिस्तान और सेंट्रल एशिया से एक अहम और सीधा समुद्री रास्ता देता है, जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला भी कर सकते हैं.”

कांग्रेस ने लिखा, “लेकिन अफ़सोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए और देश का नुकसान कर दिया. सवाल है: भारत की विदेश नीति अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्यों तय की जा रही है? नरेंद्र मोदी, अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?”

चाबहार को अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट के ख़त्म होने, उस परियोजना में भारत की ओर से 2018 के बात कितना निवेश हुआ और सरकार आगे क्या कर रही है, इस बारे में संसद में विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया था.

शीतकालीन सत्र के दौरान 5 दिसंबर 2025 को विदेश राज्य मंत्री कीर्ति राज्य वर्धन सिंह ने संसद को लिखित जवाब में बताया, “16 सितंबर 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2018 में दी गई छूट को रद्द कर दिया, जो 29 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई.”

“भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह के लिए उपकरणों की आपूर्ति में करीब 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था. यह बंदरगाह अफ़ग़ानिस्तान को मानवीय और अन्य आपात सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता रहा है.”

“भारत की ओर से प्रज़ेंटेशन देने के बाद, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2025 को एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों पर 26 अप्रैल 2026 तक अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. भारत सरकार इस व्यवस्था को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है.”

चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है.

इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुँच आसान हो जाती, साथ ही ईरान और रूस को भी फ़ायदा होता.

इस परियोजना के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बहुत अहम है.

बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच साल 2003 में सहमति बनी थी. साल 2016 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था. उसी साल इस समझौते को मंज़ूरी मिली.

साल 2019 में पहली बार इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफ़ग़ानिस्तान से माल पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत आया था.

दिल्ली में हुए जी-20 सम्मेलन के दौरान जब एक नए ट्रेड रूट को बनाने पर सहमति बनी थी, तब इस परियोजना के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे.

कहा गया कि अगर ये इंडिया-यूरोप-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन गया, तो चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी. इसे ईरान की उपेक्षा के तौर पर भी देखा गया था.

लेकिन जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पर अहम समझौता हो गया, तो माना गया कि इसकी अहमियत कम नहीं हुई है.

पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के क़रीब ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं.

भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाता है.

चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है.

यह पोर्ट चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते केवल 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र के जरिए यह दूरी महज 100 किलोमीटर ही बैठती है.

यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिवन्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.