तेल और गैस रूस के राजस्व का लगभग एक तिहाई और इसके निर्यात का 60 फ़ीसद से अधिक हिस्सा है.

फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद, यूक्रेन के सहयोगियों ने रूसी हाइड्रोकार्बन पर प्रतिबंध लगा दिए. अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि यूरोपीय संघ ने रूसी समुद्री कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गैस पर नहीं.

फ़िनलैंड के थिंक टैंक ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) के अनुसार , 29 मई तक रूस ने पूरी तरह से आक्रमण की शुरुआत के बाद से जीवाश्म ईंधन के निर्यात से 883 बिलियन यूरो से अधिक का राजस्व हासिल किया था, जिसमें प्रतिबंध लगाने वाले देशों से प्राप्त 228 बिलियन यूरो भी शामिल थे.

इस धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 209 बिलियन यूरो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से आया.

यूरोपीय संघ के देश रूस से सीधे पाइपलाइन गैस का आयात तब तक करते रहे, जब तक कि यूक्रेन ने जनवरी 2025 में ट्रांजिट बंद नहीं कर दिया. रूसी कच्चा तेल अभी भी पाइपलाइन के ज़रिए से हंगरी और स्लोवाकिया को भेजा जाता है.

रूसी गैस भी तुर्की के ज़रिए पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में यूरोप तक पहुंचाई जा रही है.

सीआरईए के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी और फरवरी 2025 में इसकी मात्रा 2024 की समान अवधि की तुलना में 26.77 फ़ीसद बढ़ गई.

हंगरी और स्लोवाकिया को अभी भी तुर्की के ज़रिए रूसी पाइपलाइन से गैस मिल रही है.

सीआरईए के मुताबिक़, पश्चिम की लगातार कोशिशों के बावजूद, 2024 में रूस को जीवाश्म ईंधन से मिलने वाला राजस्व 2023 की तुलना में मुश्किल से पांच फ़ीसद गिरा है. साथ ही निर्यात में भी छह फ़ीसद की गिरावट देखी गई है.

पिछले साल भी कच्चे तेल के निर्यात से रूसी राजस्व में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और पाइपलाइन गैस से राजस्व में साल-दर-साल नौ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

रूस के अनुमानों के अनुसार, 2024 में यूरोप को गैस निर्यात में 20 फ़ीसद तक की वृद्धि हुई. लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलएनजी) निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है.

सीआरईए का कहना है कि वर्तमान में रूस के एलएनजी निर्यात का आधा हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है.

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लास का कहना है कि गठबंधन ने रूसी तेल और गैस पर “सबसे कड़े प्रतिबंध” नहीं लगाए हैं, क्योंकि कुछ सदस्य देशों को संघर्ष बढ़ने का डर है और उनके लिए रूसी गैस और तेल ख़रीदना अभी सस्ता है.

यूरोपीय संघ की ओर से रूस पर लगाए गए ताज़ा, 17वें प्रतिबंध पैकेज में एलएनजी आयात को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसने 2027 के अंत तक सभी तरह के रूसी गैस आयात को ख़त्म करने की दिशा में एक रोडमैप अपनाया है.

आंकड़े दिखाते हैं कि जीवाश्म ईंधन बेचकर रूस की कमाई, यूक्रेन को उसके सहयोगियों से मिलने वाली सहायता राशि से लगातार अधिक रही है.

ईंधन की चाह, रूस की युद्ध के लिए धन जुटाने की क्षमता को सीमित करने के पश्चिम के प्रयासों में बाधा बन सकती है.

ग्लोबल विटनेस की एक्टिविस्ट माई रोस्नर का कहना है कि कई पश्चिमी नीति निर्माताओं को डर है कि रूसी ईंधन के आयात में कटौती से ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी. ग्लोबल विटनेस एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “कई सरकारों में रूस की तेल उत्पादन और बिक्री की क्षमता को सीमित करने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है. वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों के लिए इसका क्या मतलब होगा, इसे लेकर बहुत अधिक डर है. एक सीमा खींची गई है, जिसके बाद ऊर्जा बाजारों को बहुत कमज़ोर किया जाएगा या उन्हें बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुंचाया जाएगा.”