ऐसे विदेशी युवा जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथेमेटिक्स में चीन या विदेश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या हायर डिग्री ली हो.

ऐसे प्रोफ़ेशनल भी आवेदन कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हों या रिसर्च कर रहे हों.

आवेदकों के लिए ये जरूरी है कि वो के-वीजा के लिए जरूरी उम्र, शिक्षा और अनुभव की शर्तें पूरी करते हों. इसके लिए उन्हें जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.

दरअसल के-वीजा चीन के आर वीजा का ही विस्तार है. चीन ने 2013 में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन प्रतिभाओं का अपने यहां बुलाने के लिए इसे शुरू किया था.

अमेरिकी सरकार की ओर से एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने से सबसे ज़्यादा झटका भारतीयों को लगा है क्योंकि भारतीय इंजीनयिर और टेक.प्रोफेशनलों को ये सबसे ज्यादा संख्या में जारी होते रहे हैं.

हाल के आंकड़ों के मुताबिक़ 71 फ़ीसदी वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए. इसके बाद 11.7 फ़ीसदी वीज़ा चीनी नागरिकों को दिए गए.

अब अमेरिका के टेक सेक्टर के नियम कड़े होने के बाद चीन भारतीय इंजीनियरों और टेक पेशेवरों के लिए पसंदीदा देश हो सकता है.

हाल के कुछ वर्षों में चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में है.

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बड़ी ताकत बनना चाहता है. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अभियानों, मेटल टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में उसने भारी निवेश किया है.

भारतीय इंजीनियरों को इसका फ़ायदा हो सकता है. साथ ही चीन को भारतीय इंजीनियरों और टेक प्रोफ़ेशनलों का लाभ मिल सकता है. एक संभावना यह भी है कि अब सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंजीनियर चीन का रुख़ कर सकते हैं.

भारत और चीन के सुधरते रिश्तों के बाद भारतीयों का चीन जाना आसान हो जाएगा. इसका फ़ायदा भारतीय प्रोफ़ेशनलों को होगा.

शिन्हुआ ने चीन के नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि साल 2025 तक चीन से आने-जाने वाली तीन करोड़ अस्सी लाख से भी अधिक यात्राएं हुईं. जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 30.2 फ़ीसदी ज़्यादा थी.

इन यात्राओं में 13 करोड़ यात्राएं वीज़ा फ़्री थीं. पिछले साल की इस अवधि की तुलना में ये 53.9 फ़ीसदी ज़्यादा थी.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफ़ेसर अरविंद येलेरी कहते हैं, ”चीन ने शंघाई और शेनज़ेन समेत कई प्रांतों में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं. इनमें चीन का बड़ा निवेश है. चीन सरकार 2006-2007 से भारत के आईआईटी से बड़े पैमाने पर इंजीनियरों को ले जाती रही है.

वह कहते हैं, ”क्रिटिकल इंजीनियरिंग में भारत के इंजीनियरों की तादाद ज्यादा है. इसका एक फ़ीसदी भी चीन की ओर चला गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा. चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपनी सरकार से सस्ता कर्ज लेती हैं लेकिन उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है. तो भारतीय इंजीनियर उन्हें इस संकट से उबार सकते हैं.”

येलेरी कहते हैं, ” सिर्फ़ चीन ही नहीं ताइवान ने भी टेक पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं. इसलिए जिन लोगों को एच-1बी वीज़ा नहीं मिलेगा वो ताइवान का रुख़ कर सकते हैं. वीज़ा फीस बढ़ाने का घाटा अमेरिका को होगा और इसका फ़ायदा होगा एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को.”

वह कहते हैं, ”चीन के लिए ये मौका है. यही वजह है उसने के-वीज़ा पर ज़ोर देना शुरू किया है. वह बार-बार कह रहा है कि दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं के लिए चीन में भरपूर मौके हैं.”

जहां तक चीन में काम का माहौल है तो येलेरी का कहना है कि वह ख़ुद वहां काम कर चुके हैं. चीन में सिंगल विंडो सिस्टम बहुत मजबूत है और एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर नियुक्ति और यहां तक की बाहर से विशेषज्ञों के लिए घर तक ढूंढने का काम बहुत ही कम समय में हो जाता है. चीन में पेशेवर माहौल बहुत अच्छा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.