भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “इन नदियों (तिब्बत में) पर नियंत्रण प्रभावी रूप से चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण प्रदान करता है.”

साल 2020 में जब चीन ने इस बांध की घोषणा की थी तब भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टी. एस. मेहरा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत की थी.

टी. एस. मेहरा ने कहा था, “चीनी बांध परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा बांध बनाना समय की मांग है.”

चीन के बाद अगर भारत भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि वो सबसे निचले इलाके़ में है.

बड़े बांध के निर्माण से रिहाइशी इलाक़ों के साथ जंगल और जंगली जानवरों पर भी इसका असर पड़ता है. नदी के बहाव के साथ गाद आती है जो खनिजों से भरपूर होने के साथ खेती और तटीय इलाक़ों की स्थिरता के लिए ज़रूरी है.

बांध का निर्माण गाद के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है.

प्रोफ़ेसर डॉ. वाई नित्यानंदम का मानना है कि पानी को हथियार की तरह भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

प्रोफ़ेसर नित्यानंदम कहते हैं, “चीन इस तरह के प्रोजेक्ट में कहता है कि वो इसे क्लीन एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा लेकिन चीन पानी को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है. ख़ासतौर पर विवाद बढ़ने की स्थिति में जैसा कि हम साल 2020 में भारत और चीन की सीमा पर देख चुके हैं.”

बांध बनाकर पानी के बहाव को कम करने और सीमित भंडारण क्षमता के कारण निचले इलाक़ों को पानी और गाद की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

पानी की भरपाई के लिए लोग भू-जल स्रोतों पर पहले से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और जल स्तर धीरे-धीरे घटता चला जाता है. नतीजा, ज़मीन धंसने लगती है और भूजल खारा होने लगता है.

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद गंगा नदी में अधिकतम प्रवाह काफी कम हो गया था. प्रवाह में कमी के कारण भारत और बांग्लादेश में कई समस्याएं पैदा हुईं. जिनमें मछली की प्रजातियों का नुक़सान, पद्मा (गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है) की सहायक नदियों का सूखना और भूजल का खारा होना शामिल है.

हालांकि, चीन ने अतीत में कहा था कि उनका बनाया हुआ बांध पानी नहीं रोकेगा.

दुनिया की लगभग 20 फ़ीसदी आबादी चीन में रहती है और उसके पास दुनिया के पीने योग्य जल संसाधनों का लगभग सात फ़ीसदी हिस्सा मौजूद है.

उसे खेती और दूसरी आर्थिक ज़रूरतों के लिए और अधिक पानी की ज़रूरत है. चीन की एक बड़ी आबादी उत्तर में रहती है और यह इलाक़ा सूखे से जूझ रहा है. उत्तर चीन की प्यास बुझाने के लिए चीन दक्षिण के पानी को उत्तर में मोड़ने की कोशिश में लगा है. इसके लिए उसने अपनी नदियों पर कई बांध बनाए हैं.

चीन की इस कोशिश की एक बड़ी क़ीमत तिब्बत के लोग चुका रहे हैं. 1950 के दशक में क़ब्ज़ा होने के बाद तिब्बत पर चीन का कड़ा नियंत्रण रहा है और चीन ने तिब्बत में कई बांधों का निर्माण किया है.

बीते दिनों तिब्बत में बांध के कारण तिब्बतियों के दुर्लभ विरोध को लेकर बीबीसी ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी.

प्रदर्शनकारियों ने बीबीसी को बताया था कि बांधों का निर्माण बीजिंग द्वारा तिब्बतियों और उनकी ज़मीन के शोषण का ताज़ा उदाहरण है. मुख्य रूप से बौद्ध बहुल तिब्बत में पिछले कुछ सालों में दमन देखा गया, माना जाता है कि इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं.

इस साल की शुरुआत में, चीनी सरकार ने सैकड़ों तिब्बतियों को हिरासत में लिया था जो एक और जलविद्युत बांध के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे.

बीबीसी को सूत्रों और सत्यापित फु़टेज के ज़रिए पता चला कि इस विरोध प्रदर्शन में गिरफ़्तारियां और मारपीट की गई. इसके अलावा कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

वे गंगटू बांध और हाइड्रोपावर प्लांट बनाने की योजना का विरोध कर रहे थे, जिससे कई गांव विस्थापित हो जाएंगे और पवित्र अवशेषों वाले प्राचीन मठ डूब जाएंगे.

हालांकि, चीन ने कहा कि उसने स्थानीय लोगों को स्थानांतरित करने के साथ उन्हें मुआवज़ा दिया है और प्राचीन भित्ति चित्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित