दरअसल उप प्रधानमंत्री डार ने अपने भाषण में चीन की पाकिस्तान नीति को ‘अपवाद’ बताते हुए हमलों से संबंधों पर पड़ने वाले असर को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की थी.

डार ने कहा, “चीनी इस बात को लेकर बहुत साफ़ हैं कि चाहे कितना ही आकर्षक निवेश हो, अगर वहां सुरक्षा का मामला गंभीर है तो वे चीनी कर्मचारी नहीं भेजते हैं. केवल आपका देश अपवाद है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से चीनी नेतृत्व ने मेरी मौजूदगी में ये बात कही थी.”

इसके बाद राजदूत जियांग ने स्पष्ट किया, “राष्ट्रपति शी, चीनी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को सबसे ऊपर रखते हैं. पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा पर उनका ख़ास ध्यान है. जब भी वो पाकिस्तानी नेताओं से मिलते हैं वो चीनी कर्मचारियों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा के उपाय किए जाने को कहते हैं.”

डार ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है और अगले हफ़्ते राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में इस बारे में सूचनाएं साझा की जाएंगी.

डार ने कहा, “चीनी नागरिकों पर हमलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान-चीन दोस्ती, दुनिया के कुछ शक्तियों को हजम नहीं हो रही है.”

उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद, हालिया मुलाक़ातों में पाकिस्तान और चीन सीपेक को अगले मंजिल तक ले जाने के लिए व्यापार, औद्योगिकरण, डिजिटल इकोनॉमी, कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे.

डार ने चीन को वैश्विक महाशक्ति बनाने से रोकने की कोशिश करने के लिए अमेरिका की आलोचना की.

उन्होंने कहा, “अपने ख़िलाफ़ तमाम हथियार इस्तेमाल किए जाने के बावजूद चीन आने वाले समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. उसके उत्पादों पर लगातार टैक्स बढ़ाए गए और 200% तक कर दिए गए.”

“आयात शुल्क को 25% से 200% करना कुछ और नहीं, चीन को वैश्विक सुपर पॉवर बनने से रोकने के लिए पक्षपात वाले तरीक़े अपनाने की राजनीति है.”