2023 के बाद से चीन ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर खुलकर बात नहीं की.

ये इस चिंता को जन्म देता है कि चीन ने चुपचाप उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है.

चीन बार-बार कहता रहा है कि इस मुद्दे पर उसका रुख़ बदला नहीं है.

चीन के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर “सिक्स-पार्टी टॉक्स” की जानकारी वाले पेज (जिसे आख़िरी बार अप्रैल 2025 में अपडेट किया गया) में अब भी लिखा है कि चीन “कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर अडिग है.”

यह दिखता है कि औपचारिक रूप से चीन ने अपनी स्थिति नहीं बदली है.

लेकिन बार-बार अपना रुख़ स्पष्ट रूप से न बताना और केवल “राजनीतिक समाधान” जैसी अस्पष्ट बातें करना यह भी संकेत देता है कि चीन ने लंबे समय से चले आ रहे अपने सिद्धांत को खु़लकर बदलने की तुलना में उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति को एक “स्वीकृत वास्तविकता” मान लिया है.

यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चीन ने आख़िरी बार जुलाई 2023 में परमाणु निरस्त्रीकरण का ज़िक्र किया था. यह किम जोंग उन की रूस यात्रा (सितंबर 2023) और फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा (जून 2024) से कुछ महीने पहले की बात है. उस दौरान दोनों देशों ने आपसी रक्षा समझौते को मज़बूत किया था.

इसी दौरान चीन और उत्तर कोरिया के रिश्तों में तेज़ गिरावट देखने को मिली.

2024 को “मैत्री वर्ष” घोषित किया गया था, लेकिन उसका समापन समारोह तक नहीं हुआ.

कई मौकों पर चीन और उत्तर कोरिया के बीच बधाइयां तक संक्षिप्त या देर से दी गईं.

सरकारों के बीच उच्च स्तर की भागीदारी भी नदारद रही.

विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते संबंधों से चीन नाराज़ था. इससे उत्तर कोरिया पर चीन का असर कमजोर हुआ था.

गौरतलब है कि लगभग इसी समय चीन और रूस ने भी अपनी द्विपक्षीय घोषणाओं से “निरस्त्रीकरण” का ज़िक्र हटा दिया.

मई 2024 के चीन-रूस के वार्षिक संयुक्त बयान में कोरिया प्रायद्वीप से जुड़े मुद्दे पर निरस्त्रीकरण का ज़िक्र नहीं था, जबकि मार्च 2023 के बयान में साफ़ कहा गया था कि दोनों देश “प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हमेशा दृढ़ रहे. इसमें निरस्त्रीकरण भी शामिल है.”

2024 के बयान में इसके बजाय अमेरिका और उसके सहयोगियों की आलोचना की गई, उन पर “सैन्य दबाव” और “टकराव को भड़काने” का आरोप लगाया गया.

अमेरिका से कहा गया कि वह सैन्य तनाव घटाए. “धमकाने” और प्रतिबंधों की नीति छोड़े और बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में काम करे.

निरस्त्रीकरण पर यह बदला हुआ रुख़ और अमेरिका के प्रति बढ़ती आलोचना, दोनों ही चीन की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनाए गए नैरेटिव के मुताबिक़ थे.

मई 2025 में परमाणु अप्रसार संधि की एक बैठक में चीनी प्रतिनिधि ने कुछ देशों की आलोचना की कि वे “एकतरफ़ा ढंग से उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण पर ज़ोर देते हैं. वो प्रतिरोधक क्षमता के विस्तार को मजबूत कर रहे हैं. और यहां तक कि परमाणु साझेदारी और स्वतंत्र परमाणु हथियार हासिल करने जैसे विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं.”

यह टिप्पणी अमेरिका के दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने के सुझाव की ओर इशारा थी.

चीन ने “संबंधित देशों” से कहा कि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों और वादों का पालन करें और कोरियाई प्रायद्वीप में लंबे समय तक शांति और स्थिरता कायम करने में रचनात्मक भूमिका निभाएं. लेकिन उसने उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.