यह पहली बार नहीं है, जब मोदी सरकार में चुनाव आयोग के भीतर असहमति सार्वजनिक हुई हो. इससे पहले मई 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से असहमति जताई थी.

मई 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मांग की थी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े चुनाव आयोग के आदेशों में असहमति या अल्पमत की राय भी दर्ज की जाए. लेकिन तब के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने उनकी मांग नहीं मानी थी.

ऐसे में 2019 में 16 मई को लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी सभी बैठकों से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदर्श आचार संहिता की शिकायतों का जल्दी निपटारा करने के उनके सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई थी और आयोग के अंतिम आदेशों में उनकी अल्पमत राय दर्ज नहीं की जा रही थी.

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें दी गई क्लीन चिट पर लवासा ने पाँच मौक़ों पर असहमति जताई थी.

अशोक लवासा की असहमति पर तब के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों के बीच किसी भी तरह की असहमति मुख्य रूप से चुनाव आयोग की चारदीवारी के भीतर ही रही है और तीनों सदस्यों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे एक-दूसरे से हूबहू सहमत हों.

अरोड़ा ने कहा था, “चुप्पी की ख़ूबसूरती को निभाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह कहीं अधिक वांछनीय है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, न कि ग़लत समय पर विवाद खड़े करना.”

तब कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है. तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि अरोड़ा को लवासा की चिट्ठी “इलेक्शन कमिशन पर मोदी सरकार की ओर से डाले जा रहे राजनीतिक दबाव को लेकर बहुत कुछ कहती है.”

उन्होंने कहा था, “सिर्फ़ इसलिए चुनाव आयुक्त की असहमति को दर्ज नहीं करना कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी करने की मांग की थी, चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को गंभीर रूप से नुक़सान पहुँचाता है.”

2024 के आम चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफ़ा नौ मार्च से प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था. गोयल का कार्यकाल 2027 तक था. उनका इस्तीफा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया, जब लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कुछ ही दिनों में होने की उम्मीद थी.

गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र” को लेकर “गहरी चिंता” जताई थी.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, “इस बात को लेकर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है कि चुनाव जैसी संवैधानिक संस्था किस तरह काम कर रही है और सरकार किस तरह उस पर दबाव डालती है.”

जनवरी 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफ़ारिश भेजी थी.

तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी के इस क़दम से स्वाभाविक रूप से बड़ा विवाद खड़ा हुआ और इसकी वैधता, समय और औचित्य को लेकर सवाल उठे.

तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गोपालस्वामी की सिफ़ारिश की उसके पास 93 पन्नों वाली कॉपी थी और उन्होंने चावला पर कांग्रेस के पक्ष में झुकाव रखने का आरोप लगाया था.

इस पूरे मामले की शुरुआत 2006 में हुई एक याचिका से हुई थी. विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 200 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति को चावला को चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग करते हुए याचिका दी थी. इसकी एक प्रति तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गई थी.

सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था. अदालत में गोपालस्वामी ने कहा कि था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें अपने स्तर पर किसी चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधिकार है. मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गोपालस्वामी के इस दावे का विरोध किया था.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस लेने और अपनी याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष पेश करने की अनुमति मांगी. अदालत ने अगस्त 2007 में इसकी अनुमति दे दी.

इसके कई महीने बाद, 30 जनवरी 2008 को यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश से क़रीब एक साल पहले बीजेपी ने नवीन चावला को हटाने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की.

जैसा कि उम्मीद थी और सरकार की सलाह के मुताबिक़ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने एन. गोपालस्वामी की चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफ़ारिश ख़ारिज कर दी थी.

राष्ट्रपति के इस फ़ैसले से चावला के लिए गोपालस्वामी के पद छोड़ने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का रास्ता साफ़ हो गया था. जनवरी में जब यह विवाद पहली बार सामने आया था, तब भी क़ानून मंत्री ने गोपालस्वामी की आलोचना करते हुए साफ़ कर दिया था कि चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा.

गोपालस्वामी की सिफ़ारिश से यह विवाद 2009 के आम चुनावों से ठीक पहले पैदा हुआ था. गोपालस्वामी 2009 में 20 अप्रैल को पद छोड़ने वाले थे और उनकी जगह नवीन चावला पद संभालने वाले थे.