गृह मंत्रालय का दावा है कि देश में माओवादी हिंसा में लगातार कमी आई है.

गृह मंत्रालय के अनुसार 2004 से 2014 तक माओवादी हिंसा की 16463 घटनाएं हुई थीं और 2014 से 2024 तक 7,744 घटनाएं हुईं.

यानी इसमें 53 प्रतिशत की कमी आई. नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु में पहले दस साल में 6617 मृत्यु हुई थी, अब उसमें 70 फीसदी कमी हो कर यह आंकड़ा 2004 तक पहुंचा है. इसी तरह सुरक्षाबलों की मौत के मामले में 73 प्रतिशत की कमी और नागरिकों की मौत से जुड़े मामलों में 69 प्रतिशत की कमी आई है.

गृह मंत्रालय का दावा है कि 2010 में देश में 107 ज़िले माओवाद प्रभावित थे. उससे कम हो कर अब 42 तक सिमट गए हैं. थानों की संख्या 456 थी, 100 नए थाने बनाए गए हैं.

लेकिन अब माओवाद प्रभावित थानों की संख्या 171 तक सीमित हो गई है. इसी तरह 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घट कर 2023 में 138 तक सीमित हुई है.

इसी साल अगस्त के महीने में रायपुर में माओवाद प्रभावित राज्यों की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मार्च 2026 की तारीख़ तय की थी.

इस बैठक में अमित शाह ने कहा था,”अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मज़बूत रणनीति के साथ, रुथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए. हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.”

अमित शाह ने दावा किया था, “2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें चार दशक में पहली बार, मृत्यु संख्या 100 से नीचे गई. 2014 से 2024 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं, दर्ज की गईं. टॉप 14 नक्सली लीडर को मारा गया. इसके अलावा हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, उसकी विचारधारा की जगह, विकास का विश्वास लोगों में जेनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है.”

उन्होंने कहा था, “मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है. हमें देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त करना है.”