इन युवतियों को आगरा स्थित एक संस्थान के रसोई विभाग में काम पर रखा गया था. उनके पास सभी वैध दस्तावेज़ और माता-पिता की अनुमति भी मौजूद थी.

इन गिरफ़्तारियों के बाद केरल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

दूसरी पार्टियां ये मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं कि बीजेपी अब केरल में सबसे बड़े, प्रभावशाली और संगठित ईसाई समुदाय सायरो-मालाबार के ‘आम लोगों को भी नहीं बख्श रही है’.

यही वो समुदाय है जहां से पिछले कुछ सालों में बीजेपी को कुछ हद तक समर्थन मिला था.

विशेषज्ञों के मुताबिक़ ईसाई समुदाय में विश्वास बहाली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को इस घटना ने झटका दिया है.

बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तेज़ कार्रवाई और पुलिस की ओर से तुरंत ननों को ग़िरफ़्तार करने से ये मामला और गंभीर हो गया.

राजनीतिक विश्लेषक केए जैकब ने बीबीसी हिंदी से कहा, “छत्तीसगढ़ और केरल की बीजेपी इकाइयों के बीच हितों का टकराव इस पूरे मामले में साफ़ दिखता है. यह बिल्कुल साफ़ है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों को संतुलित नहीं कर पा रही है.”

इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर इतना गहरा रहा कि केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बजरंग दल को ज़िम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी से ध्यान हटाने की कोशिश की.

इसके साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों को जल्दबाज़ी में छत्तीसगढ़ भेजा गया है ताकि ननों की रिहाई जल्द से जल्द कराई जा सके.

बीजेपी की केरल में रणनीति राज्य में ईसाई समुदाय के एक छोटे हिस्से को साधने की रही है. बीजेपी का मक़सद ये रहा है कि इसे लगभग एक-तिहाई हिंदू वोट के साथ मिलाकर सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ़्रंट (एलडीएफ़) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ़), दोनों को कमजोर किया जा सके.

केरल एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी का ख़ास कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

यहां ईसाई आबादी 18.38 फ़ीसदी और मुस्लिम आबादी 26.56 फ़ीसदी है. जैन और अन्य समुदायों के लोगों की संख्या बहुत कम है. लेकिन कुल मिलाकर राज्य की 46 फ़ीसदी जनता अल्पसंख्यक समुदाय से है.

राजनीतिक विश्लेषक और केरल विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर जे प्रभाष ने बीबीसी हिंदी से कहा, “समस्या यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो थोड़ी बहुत पहुंच बीजेपी ने अपने आउटरीच कार्यक्रमों के ज़रिए बनाई थी, वह अब ख़त्म हो चुकी है. इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यकों के पुराने संदेहों को और मज़बूत कर दिया है. ये घटना तीन महीने बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले हुई है और मतदाता इसे याद रखेंगे.”

प्रोफ़ेसर प्रभाष ने एक और अहम बात कही, “यह मलयाली समुदाय पर हमला है. अगर गिरफ़्तार लोग रिहा भी हो जाएं, तब भी इसका बीजेपी को कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा.”

ईसाई समुदाय के कुछ वरिष्ठ पादरियों ने भी ऐसी ही राय ज़ाहिर की. उन्होंने कहा, “इस तथ्य को मत भूलिए कि बीजेपी एक क़दम आगे बढ़ती है लेकिन उसके बाद तीन क़दम पीछे चली जाती है.”