मंगलवार को करीब 300 विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग के दफ़्तर की ओर मार्च कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें चुनाव आयोग के पास रोक दिया.

इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में चले गए और वहीं धरने पर बैठ गए. कई घंटे चले इस धरने के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया था.

बाद में देर रात क़रीब 10 बजे राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस ने बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की.

वहीं मंगलवार को ही चुनाव आयोग ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयुक्तों से मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था.

चुनाव आयोग ने लिखा, “शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के ज़रिए आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आयोग को बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिलना और ज्ञापन सौंपना चाहता है.”

आयोग के मुताबिक़, सांसदों के 240 सदस्यीय समूह के साथ संसद भवन एनेक्सी में बैठक का अनुरोध असामान्य था और प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं था. आयोग ने ज्ञापन लेने के लिए अपने सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सांसदों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया.

आयोग ने कहा कि वह देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है. कोई भी राजनीतिक दल आयोग से मिलने का अनुरोध कर सकता है और आयोग अपनी सुविधा के अनुसार मुलाक़ात का समय तय कर सकता है.

वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “एसआईआर का विरोध करके कांग्रेस 2.8 करोड़ मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखना चाहती है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ‘वोट चोरी’ से सांसद बने? अगर एसआईआर अवैध है, तो क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल की कांग्रेस सरकारें भी अवैध हैं?”

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर “भ्रामक, बेबुनियाद और असंगत” बातें कर रहे हैं.