2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ईरान दौरे पर गए, जहां दोनों देशों के बीच ‘तेहरान डिक्लरेशन’ हुआ.

भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक़, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की ईरान यात्रा में हुआ ‘तेहरान डिक्लरेशन’ और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा में हुए ‘नई दिल्ली डिक्लरेशन’ ने भारत-ईरान संबंधों को और मज़बूत किया.

‘तेहरान डिक्लरेशन’ में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक और व्यापारिक संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों से लेकर अफ़ग़ानिस्तान में शांति के लिए प्रतिनिधि सरकार की स्थापना जैसे अहम मुद्दों पर करार हुआ था.

भारत ने 2003 में ही ईरान ने चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा था ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बायपास करते हुए सड़क और रेल परियोजना- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच सके.

साल 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था. उसी साल इस समझौते को मंज़ूरी मिली.

फिर साल 2024 में चाबहार स्थित शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए भारत ने समझौता किया, जिसको लेकर इस साल अमेरिकी दबाव की भी ख़बरें आई थीं.

प्रो. सुजाता कहती हैं, “अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान दोनों देशों के लिए साझा ख़तरा था, इसलिए वहाँ सहयोग स्वाभाविक था. चाबहार बंदरगाह समझौते ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचाया.”

तलमिज़ अहमद कहते हैं, “हम तेहरान डिक्लरेशन तक पहुँचे. लेकिन मनमोहन सिंह के समय में अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि उसके ईरान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे. चाबहार की बात आगे बढ़ी, लेकिन मनमोहन सरकार ने अमेरिका को अधिक तवज्जो दी. फिर ऐसा समय भी आया कि जहां ईरान भारत का नंबर 2 तेल सप्लायर बना.”

“ट्रंप ने फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाए और भारत ने ईरान से तेल ख़रीदना बंद कर दिया. चाबहार में भारत का प्रभुत्व कम होता गया और अंततः भारत को वहां से पीछे हटना पड़ा.”

उन्होंने कहा, “चाबहार जैसी जितनी भी संभावनाएँ थीं, उन्हें हमने गंवा दिया. सबसे बड़ी ग़लती हमसे ट्रंप के शासन में हुई, जब ट्रंप के दबाव में हम झुक गए और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया. हमें अमेरिका को बताना चाहिए था कि अगर वे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो हमारे हितों को भी प्राथमिकता देनी होगी.”

प्रो. सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि ईरान ने कई मौक़ों पर भारत को ‘समर्थन’ दिया, लेकिन इसे ‘हितों का साझा होना’ कहना ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि जब भी हितों में टकराव हुआ, ईरान ने भारत को ‘प्राथमिकता नहीं दी’.

वह कहती हैं, “शोध और अध्ययन के आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि यह काफ़ी हद तक मजबूरी और रणनीतिक गणना का नतीजा रहा है, न कि भारत के प्रति किसी गहरी दोस्ती या एकजुटता का.”

प्रो. सुजाता का मानना है कि भारत और ईरान के संबंधों की तीन परतें हैं, और यही इस रिश्ते की जटिलता है.

वह समझाती हैं, “पहली परत है सिविलाइजेशनल और कल्चरल. फ़ारसी साहित्य, भाषा, सूफ़ी परंपराएँ और इतिहास का जो साझा धरातल है, वह असली है. दोनों समाजों में एक-दूसरे के प्रति एक स्वाभाविक आत्मीयता है.”

“दूसरी परत है व्यावहारिक और लेन-देन वाली. जिसमें तेल, व्यापार, कनेक्टिविटी और भू-राजनीतिक हित आते हैं. तीसरी और शायद सबसे ईमानदार परत है मजबूरी की. जहाँ दोनों देश कभी-कभी एक-दूसरे के पास इसलिए आए क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प नहीं थे या उस समय का अंतरराष्ट्रीय माहौल उन्हें एक-दूसरे के क़रीब धकेल रहा था.”

पूर्व राजनयिक तलमिज़ अहमद कहते हैं, “ईरान के साथ भारत का रिश्ता देखें तो ईरान हमेशा सेकेंडरी बना रहा है. हमने हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता देने की कोशिश की है. भारत-ईरान में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पोटेंशियल था, उसका हम कभी लाभ नहीं उठा पाए.”

वह कहते हैं, “परिस्थितियों को देखकर लगता है कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अमेरिका और इसराइल के साथ है और ईरान के साथ नहीं है. भारत ने ईरान पर हुए हमले पर कोई बयान नहीं दिया और ख़ामेनेई की मौत के पाँच दिन बाद शोक व्यक्त किया. भारत ने ख़ुद स्पष्ट कर दिया है कि विदेश नीति में ईरान के साथ हमारे संबंध काफ़ी नीचे जा चुके हैं.”

“अभी हम कुछ नहीं जानते. युद्ध चल रहा है, यह कहां जाकर अटकेगा, इसका हमें पता नहीं है. जब इसका अंत होगा, तो मध्य-पूर्व में क्या स्थिति होगी, यह भी हमें पता नहीं है. इससे भारत के सामने नई चुनौतियाँ क्या होंगी, यह भी देखना पड़ेगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.