पहलगाम हमले के बाद सात मई को तड़के भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हवाई हमले किए थे.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भी इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा, “अफ़ग़ान अपने असली दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जानते हैं.”

उन्होंने कहा, “अफ़ग़ान जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस देश ने पिछले डेढ़ साल में कई अफ़ग़ान नागरिकों और अफ़ग़ानिस्तान में आधारभूत ढांचे को निशाना बनाया है.”

अगस्त, 2021 में अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के दोबारा कब्ज़े को भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटके के रूप में देखा गया था.

ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं, उन पर पानी फिर जाएगा.

भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, बिजली, बांध और अस्पताल तक शामिल हैं.

भारत ने अफ़ग़ान सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी और एक नए संसद भवन का निर्माण कराया.

हालांकि अफ़ग़ानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे जयंत प्रसाद ने बीते जनवरी में बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास को बताया था कि ‘पिछले तीन सालों से भारत ने विदेश सेवा के एक राजनयिक के ज़रिए तालिबान के साथ संपर्क बना रखा है.’

दो साल तक भारत की राजधानी दिल्ली में अशरफ ग़नी सरकार द्वारा नियुक्त राजदूत फ़रीद मामुन्दज़ई ही अफ़ग़ान दूतावास की ज़िम्मेदारी निभाते रहे लेकिन अक्तूबर 2023 में ये कहते हुए दूतावास ने काम करना बंद कर दिया कि उसे भारत सरकार की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा.

क़ाबुल में सत्ता परिवर्तन के बाद ही दिल्ली में अफ़ग़ान दूतावास और मुंबई, हैरदाबाद में अफ़ग़ान वाणिज्य दूतावास के बीच तल्ख़ी आ गई थी.

कहा जा रहा था कि इस दूतावास के ज़रिए तालिबान सरकार भारत से बात नहीं कर रही थी, जबकि वाणिज्य दूतावासों का तालिबान सरकार का समर्थन था. इसलिए दूतावास के कामकाज का बंद होना भारत सरकार के रुख़ में बदलाव का पहला संकेत था.

इसके बाद आठ जनवरी 2025 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अफ़ग़ान विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच दुबई में बातचीत हुई. ये दोनों देशों के बीच की सबसे उच्चस्तरीय वार्ताएं थीं.

अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस मुलाक़ात में ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई.

भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाइपास कर अफ़ग़ानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके.