पोलैंड के डिप्टी पीएम ने जयशंकर की टिप्पणियों से सहमति जताते हुए कहा, “हम अपने-अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रगतिशील देश हैं. हम ऐसे देश भी हैं, जिन्हें 19वीं सदी में उपनिवेश बनाया गया था, इसलिए इस मामले में हमारी कुछ विशेष संवेदनशीलताएं हैं. सीमा-पार और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुक़ाबला करने की ज़रूरत पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं.”

उन्होंने कहा, “जैसा आपने सुना होगा कि पोलैंड हाल ही में आगज़नी और आतंकवाद का शिकार रहा है. यहां एक चलती ट्रेन के नीचे रेलवे लाइन को विस्फोट से उड़ाने की कोशिश की गई. ग़नीमत ये रही कि आतंकवादियों की अक्षमताओं की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ.” सिकोर्सकी का इशारा रूस की ओर था, जो लंबे समय से यूक्रेन के साथ जंग में है.

17 जनवरी को भारत आए सिकोर्सकी के दौरे का सोमवार को आख़िरी दिन था. उन्होंने कहा, “टैरिफ़ के ज़रिए चुनिंदा देशों को निशाना बनाए जाने वाली बात पर भी मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. यूरोप में हम भी इसके बारे में जानते हैं और हमें लगता है कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल बढ़ रही है.”

हालांकि, सिकोर्सकी की बात के जवाब में जयशंकर ने कहा, “ये चुनिंदा देशों को निशाना बनाना सिर्फ़ टैरिफ़ तक सीमित नहीं है. मेरा मानना है कि सिलेक्टिव टार्गेटिंग के कई और तरीके़ भी हैं. लेकिन हम इस पर बात करेंगे.”

उन्होंने कहा था, “भारत ने रूसी सैन्य उपकरणों में भारी निवेश किया है और ये हथियार अच्छे से काम नहीं कर रहे (यूक्रेन युद्ध में). राष्ट्रपति पुतिन को तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि भारत उन्हें द हेग की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नहीं भेज रहा है, जहां उन पर यूक्रेनी बच्चों को चुराने, अगवा कर के उन्हें रूसी बनाकर फिर अपनी ही मातृभूमि के ख़िलाफ़ जंग में भेजने के आरोप हैं.”

सिकोर्सकी से पूछा गया था कि क्या उन्होंने ये बातें भारत सरकार से भी कही हैं और क्या उन्हें लगता है कि भारत का रुख़ बदल रहा है?

इस पर उन्होंने कहा, “भारत इतना बड़ा देश है कि उसे सबके साथ संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है. लेकिन मुझे लगता है कि भारत का रुख़ हमसे मेल खाता है कि सिद्धांत मायने रखते हैं और ऐसी दुनिया जहां जंगल क़ानून स्वीकार्य हो, वह अच्छी दुनिया नहीं है.”

“मैं समझता हूं कि आयात करने वाले हमेशा मोलभाव करते हैं और रूस अपना तेल सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर है, कभी-कभी इस फ़ायदे को देख लालच होता है. लेकिन देशों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हमने रूस की ‘शैडो फ्लीट’ पर सफलतापूर्वक पाबंदियां लगाई हैं. इसलिए रूस अगर कच्चा तेल बेचता भी है, तो हो सकता है कि वो उसे डिलीवर ही न कर सके.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिवन्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.