न्यायपालिका में नियुक्तियों (जजों की नियुक्ति) के सवाल पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम ने अपने हिस्से का काम कर दिया है. अब सरकार को कॉलेजियम की सिफ़ारिशों को मंज़ूरी देनी है.

इस सवाल पर उन्होंने कहा, ”कॉलेजियम की ओर भेजे गए कुछ नामों को अभी तक अनुमति नहीं मिली है. आपने उनमें से कुछ नाम लिए हैं. उम्मीद है कि सरकार उन्हें मंज़ूरी दे देगी. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के दायरे में जो आता है वो हमने कर दिया है. हमने ये सुनिश्चित किया है कि संवैधानिक प्रक्रिया (जजों की नियुक्ति के संबंध में) का अपना हिस्सा पूरा कर दें. हम नामों का मूल्यांकन करते हैं. उन पर विचार करते हैं और फिर उन्हें सरकार को भेज देते हैं.”

उनसे पूछा गया कि क्या जजों की नियुक्ति में देरी करने का मतलब ये है कि सरकार को वीटो की ताक़त मिली हुई है. इस पर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम भी वीटो का इस्तेमाल करता है.

उन्होंने कहा, ”सिर्फ़ सरकार ही वीटो का इस्तेमाल नहीं करती. वीटो एक ऐसी चीज़ है, जिसका कॉलेजियम भी इस्तेमाल करता है. जब तक हम मंज़ूरी ना दे दें तब तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकती.”

कॉलेजियम को नाम भेजने में राज्य सरकार की क्या भूमिका है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,”जब हम देखते हैं के कोई ख़ास उम्मीदवार नियुक्ति के लायक नहीं है तो हम वीटो लगाते हैं. भारत सरकार उस उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं कर सकती. हमारा मानना है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, उसे जज के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता.”

एक प्रमुख के तौर पर कॉलेजियम के अब तक के रिकॉर्ड पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 लोगों की सिफ़ारिश की थी. उनकी नियुक्ति हो चुकी है.

चीफ़ जस्टिस के पद के लिए जिन 42 नामों की सिफ़ारिश की गई थी. उनमें से 40 नियुक्त हो चुके हैं. हाई कोर्ट के जजों के लिए 164 नामों की सिफ़ारिश की गई थी, उनमें से 137 की नियुक्ति हो चुकी है. 27 नाम अब भी सरकार के पास लंबित हैं.

11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य न्यायाधीश के घर जाना ख़ासा विवाद का विषय बन गया था.

वकीलों, राजनीतिक नेताओं और जानी-मानी हस्तियों ने भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग-अलग होने और उनकी स्वतंत्रता को लेकर राय ज़ाहिर की थी.

उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख दुष्यंत दवे प्रधानमंत्री और जस्टिस चंद्रचूड़ दोनों को ग़लत ठहराया था.

दवे ने एक बार फिर इसके लिए दोनों को दोषी ठहराया है. डिज़िटल प्लेटफॉर्म ‘द वायर’ को दिए एक इंटरव्यू में दवे ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने घर पर साथ आरती करने के लिए बुलाकर और ये अयोध्या जजमेंट लिखने के दैवीय प्रेरणा मिलने की बात कर सीजेआई चंद्रचूड़ ने ख़ुद को ‘एक्सपोज’ कर दिया. इस तरह से उन्होंने अपने न्यायिक नज़रिये का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो व्याख्या से परे है.

जाने-माने पत्रकार करण थापर ने दुष्यंत दवे से पूछा कि इतिहास में जस्टिस चंद्रचूड़ को कैसे देखा जाएगा? इस सवाल के जवाब में दवे ने कहा, ”मैं आशा करता हूँ कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास याद नहीं रखेगा. मुझे उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत को लोग जल्द ही भूल जाएंगे. मैं ये बात बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ.”

दवे ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामलों पर कोई फैसला नहीं दिया. वो नागरिकता संशोधन क़ानून को दी गई क़ानूनी चुनौती, ‘लव जिहाद’ और हिजाब बैन जैसे जुड़े संवेदनशील मामलों पर बैठे रहे.