नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) में पड़ोसी देशों के सिर्फ़ हिंदू नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई. जबकि भारतीय संविधान में धर्म और नस्ल को ध्यान में रखे बिना सभी के साथ बराबरी के व्यवहार की बात कही गई है.

क्या इस संशोधन के माध्यम से यह बात स्थापित नहीं की गई कि भारत में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है?

इस सवाल पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “ब्रिटेन में तो कोर्ट के पास इस तरह के क़ानून को अमान्य करने का अधिकार भी नहीं है, भारत में है. नागरिकता का मामला अभी भी अदालत में है.”

“मैंने अपने कार्यकाल में संवैधानिक बेंच के लिए 62 फ़ैसले लिखे हैं. हमारे पास ऐसे संवैधानिक मामले थे जो 20 सालों से लंबित हैं जिनमें संघीय ढांचे का मामला था, जिसपर हमने फ़ैसला लिया और राज्यों को अधिक अधिकार दिए. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा होना चाहिए या नहीं इस पर फ़ैसला लिया. हमने 1968 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पलट दिया.”

यह संतुलन का सवाल है. अगर आप पुराने मामलों के बजाय नए मामलों की सुनवाई करते हैं तो आपकी आलोचना की जाएगी कि यह चीफ़ जस्टिस नए मामलों को ही सुनते हैं. इसीलिए मैंने कई पुराने मामलों की सुनवाई भी की.

इसी तरह का एक पुराना मामला कोर्ट में चला आ रहा था बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद का.

1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यों की बेंच ने राम मंदिर निर्माण के हक़ में फ़ैसला सुनाया.

तब ऐसी कई ख़बरें आई थीं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि, “उन्होंने फ़ैसले से पहले भगवान से प्रार्थना की थी उन्हें इस समस्या का हल सुझाए.”

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, “मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ न कुछ हल निकालना होगा.”

लेकिन बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे सोशल मीडिया के एक हिस्से में उड़ाई गई अफ़वाह बताया और कहा, “यह पूरी तरह ग़लत है.”

उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और फिर से स्पष्ट करता हूं कि यह पूरी तरह ग़लत है. अगर आप सोशल मीडिया के मार्फ़त किसी जज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ग़लत जवाब मिलेगा.”

“मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि मैं आस्तिक व्यक्ति हूं. हमारे संविधान में स्वतंत्र जज बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति नास्तिक हो. मैं अपने धर्म को अहमियत देता हूं. लेकिन मेरा धर्म, सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म का व्यक्ति आए आपको इंसाफ़ समान रूप से देना होता है. मैंने जो कहा था वह ये कि- ये मेरा धर्म है.”

उन्होंने आगे कहा, “न्यायिक रचनात्मकता सिर्फ़ बौद्धिक क्षमता और कुशलता का ही मामला नहीं है. यह धारणा से भी संबंधित है. जब हमारे सामने कई सालों से चले आ रहे ऐसे विवाद के मामले आते हैं तो ऐसे मामलों में आप कैसे शांति पा सकते हैं. अलग-अलग जजों का शांति और धीरज पाने का अलग-अलग तरीक़ा होता है. मेरे लिए प्रार्थना और ध्यान करना अहम है और यह मुझे देश के हर समुदाय और समूह के साथ बराबरी का बर्ताव करने की बात सिखाता है.”