28 फ़रवरी 2002 को लोगों की एक भीड़ ने मुस्लिम बहुल गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया. इस दौरान यहां हुई हिंसा में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफ़री समेत कुल 69 लोग मारे गए.

भीड़ के हमले से बचने के लिए कई मुसलमानों ने एहसान जाफ़री के घर में पनाह ली.

भीड़ ने पूरी सोसायटी को चारों तरफ से घेर लिया और कई लोगों को ज़िंदा जला दिया.

ज़किया जाफ़री का कहना था कि उनके पति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ कई और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की.

जून 2006 में ज़किया जाफ़री ने गुजरात पुलिस के महानिदेशक से अपील की कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जाए.

उनका आरोप था कि मोदी समेत इन सभी लोगों ने दंगों के दौरान पीड़ितों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.

ज़किया की अपील को पुलिस महानिदेशक ने खारिज कर दिया. इसके बाद ज़किया ने मामले को क़ानूनी तौर पर आगे बढ़ाया और न्याय मांगने गुजरात हाई कोर्ट पहुंचीं.

साल 2007 में हाई कोर्ट ने भी उनकी दरख़्वास्त को खारिज कर दिया.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.