साल 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले बने विपक्ष के ‘इंडिया गठबंधन’ ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी.

जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं. मोदी ने ‘जाति’ की जगह ग़रीबी और अमीरी की बात की थी.

उस वक़्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने फ़ैसला किया है कि कांग्रेस शासित राज्य जनगणना कराएंगे.

इसे विपक्ष की तरफ से बीजेपी के ऊपर एक बड़े दबाव के तौर पर देखा गया.

इस मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से देशभर में जातिगत गणना कराने की मांग करते रहे थे.

रशीद किदवई कहते हैं, “जाति जनगणना कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्या यह इस बात की गारंटी देता है कि लोगों को सत्ता, संसद, नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा?”

“गिनती कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क तब पड़ेगा जब जाति के आधार पर कुछ दिया जाएगा.”

जाति आधारित जनगणना के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’.

जाति आधारित गणना नौकरी और शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों में ‘संख्या के आधार पर हिस्सेदारी’ की बात करता है. तर्क यह दिया जाता है कि इससे ज़रूरतमंदों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी.

जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर केवल विपक्ष और ख़ासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से ही नहीं बल्कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों की ओर से भी मांग की गई थी.

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि हिन्दुओं को जाति के नाम पर बाँटने की कोशिश हो रही है.

बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि इस गणना में कई दोष हैं, और इसमें कई जातियों की संख्या सही नहीं बताई गई है.

दरअसल बिहार में साल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराने का फ़ैसला किया था तब बीजेपी भी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की साझेदार थी और उसने इसका समर्थन किया था.

लेकिन इस जातिगत सर्वे के आंकड़े साल 2023 में जारी किए गए थे, तब बिहारी में सियासी समीकरण बदल चुका था और नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के बीच गठबंधन हो चुका था. उसके बाद से ही देशभर में जातिगत जनगणना का मुद्दा सियासी गलियारों में रह रहकर उठता रहा है.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के पूर्व प्रोफ़ेसर पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं, “बिहार में जातिगत गणना के साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से अहम ज़मीन से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए. नीतीश के ऊपर आरजेडी का दबाव था तो जनगणना के आंकड़े आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फ़ैसले के पीछे कोई गंभीरता नहीं है “