जेफ़्री हॉल जापान की कांडा इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और ‘जापान्स नैशनलिस्ट राइट इन इंटरनेट एज’ किताब के लेखक हैं.

हमने उनसे पूछा कि जो मतदाता जापान की मुख्यधारा की पार्टियों से निराश होकर अति दक्षिणपंथी पार्टियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो दरअसल क्या चाहते हैं?

जेफ़्री हॉल का मानना है कि प्रवासन एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे सुलझाने में लिबरल डेमोक्रैटिक पार्टी असफल रही है. वो कहते हैं कि जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है और जन्म दर कम है, जिसके चलते श्रमिकों की किल्लत हो गयी है.

इसके लिए एलडीपी ने पिछले दस सालों में लगभग दस लाख लोगों को जापान में आकर काम करने की अनुमति दी है, जो कि जापान की आबादी के हिसाब से बड़ी संख्या है.

हालांकि सरकार इन विदेशी श्रमिकों को प्रवासी नहीं बल्कि ट्रेनी या प्रतिभाशाली लोग कहती है और दावा करती है कि ये लोग अस्थायी तौर पर जापान में रह रहे हैं. मगर यह सच नहीं है. कई लोग शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें जापान में नौकरी मिल जाती है.

वो कहते हैं, “उद्योगों और किसानों को मज़दूरों की ज़रूरत है. मसला यह है कि एलडीपी ने जनता को यह समझाने की कोशिश नहीं की है कि वह यह कदम श्रमिकों की किल्लत की वजह से उठा रही है.”

“पारदर्शिता की कमी की वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वालों को हवा मिल रही है और वे कह रहे हैं कि जापान पर विदेशियों का कब्ज़ा होता जा रहा है.”

यहां ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि जहां जापान की आबादी घट रही है, वहीं 2024 में देश में विदेशियों की संख्या 38 लाख तक पहुंच गयी और 2023 के मुकाबले उसमें दस प्रतिशत वृद्धि हुई.

जापानियों को डर है कि विदेशी उनकी नौकरियां हथिया लेंगे और दक्षिणपंथी दल इसी डर का फ़ायदा उठा रहे हैं.

जेफ़्री हॉल का कहना है कि एलडीपी समझ नहीं पा रही है कि इस मुद्दे पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए. उसने प्रवासन के मुद्दे पर दक्षिणपंथी रुख़ अपनाते हुए अवैध प्रवासन पर पूरी रोक लगाने की बात की है, मगर असलियत यह है कि अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत कम है. वह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वाली सानसेइतो पार्टी और उस जैसी अन्य पार्टियों के अभियान को निष्क्रिय करना चाहती थी, लेकिन इसमें असफल रही.

जेफ़्री हॉल का कहना है कि जापान की युवा आबादी को चिंता है कि आने वाले समय में बूढ़ी आबादी का ख़र्च उठाने के लिए सरकार उन पर अधिक टैक्स थोपेगी. सरकार ने इस समस्या का कोई स्पष्ट हल भी पेश नहीं किया है, जिस वजह से युवा निराश हैं और उन्हें लगता है कि छोटे अति दक्षिणपंथी दल एलडीपी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

जेफ़्री हॉल ने कहा, “जब युवाओं को लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति हर साल ख़राब होती जा रही है और उसी समय कोई पार्टी आकर कहती है कि यह स्थिति जापान के लोगों की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों और प्रवासन की वजह से खड़ी हुई है, तो लोगों के लिए उनकी दलील मानना आसान हो जाता है.”

यूके की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में जापानी राजनीति की एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉक्टर क्रिस्टी गोवेला का मानना है कि जापान में वैश्विक ताक़तों या प्रवासन के ख़िलाफ़ कोई बड़ा विरोध दिखायी नहीं देता इसलिए अति दक्षिणपंथी दलों की कुछ चुनावों में जीत से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है. लेकिन एलडीपी के सामने चुनौतियां ज़रूर हैं.

उनकी राय है कि आने वाले समय में एलडीपी को कुछ मुश्किल फ़ैसले करने होंगे और जो लोग सानसेइतो या कंज़रवेटिव पार्टी ऑफ़ जापान की ओर खिसक रहे हैं, उनका भरोसा जीतना होगा.

वो कहती हैं कि एलडीपी के भीतर कई नेता मानते हैं कि पार्टी को अपने आपको दक्षिणपंथ से दूर कर के मध्यपंथी नीतियां अपनानी चाहिए क्योंकि देश में मध्यपंथी मतदाता दक्षिणपंथी सोच वाले मतदाताओं से कहीं अधिक हैं.

डॉक्टर क्रिस्टी गोवेला ने कहा कि, “फ़िलहाल देश में राजनीतिक माहौल एलडीपी के हक़ में नहीं है क्योंकि सरकार अपनी छवि बदलने में ख़ास कामयाब नहीं रही है. अभी चुनाव हुए तो हो सकता है कि एलडीपी की कुछ सीटें और कम हो जाएं.”

ऐसे में इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर सानसेइतो जैसी अति दक्षिणपंथी पार्टी क्या हासिल कर सकती है?

डॉक्टर क्रिस्टी गोवेला का जवाब था, “सानसेइतो और दूसरी अति दक्षिणपंथी पार्टियां अभी नई हैं. सानसेइतो को अभी साबित करना है कि वो प्रभावी नीतियां ला सकती है और सरकार चलाने की क्षमता रखती है. यह आसान नहीं होगा.”

“यह कोई तय बात नहीं है कि भविष्य में होने वाले चुनावों में यह पार्टियां सफल रहें. हालांकि सानसेइतो दूसरी छोटी दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन कर के एलडीपी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकती है.”

“हाल में हुए चुनाव के एक्ज़िट पोल से पता चलता है कि 6 प्रतिशत मतदाताओं के लिए प्रवासन और अन्य सामाजिक समस्याएं बड़ा मसला है. मगर जापान किस विचारधारा की ओर जा रहा है, यह अभी कहना मुश्किल है.”

तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या जापान दक्षिणपंथ का रुख़ कर रहा है?

सानसेइतो की बढ़ती लोकप्रियता ने जापान की राजनीतिक व्यवस्था के सामने तीखे सवाल ज़रूर खड़े किए हैं, मगर कुछ चुनावों में सानसेइतो की सफलता से यह साबित नहीं होता कि जापान के लोकतंत्र में कोई बड़ा बदलाव आया है.

सानसेइतो के पास अभी भी ऊपरी सदन की 248 सीटों में केवल 15 सीटें ही हैं. इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि सानसेइतो की सफलता मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ नाराज़गी मात्र है या देश की विचारधारा में बदलाव का संकेत है.

हां, उसने लोगों में प्रवासन और आर्थिक मुद्दों को ज़रूर खड़ा कर दिया है. अब सत्तारूढ़ एलडीपी के सामने यह चुनौती है कि वो श्रमिकों की किल्लत और प्रवासन के प्रति चिंता का हल कैसे निकालेगी.

दूसरी बात यह कि क्या वह कोई ऐसा नेता चुनेगी जो जनता का समर्थन प्राप्त कर के देश की आर्थिक समस्याएं सुलझा सकता है. इसी से एलडीपी और जापान में राजनीति का भविष्य भी तय होगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.