जज जितेंद्र सिंह को कानूनी प्रक्रियाओं, ख़ासकर ‘प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन’ (मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी अनुमति) के मामले में सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला न्यायाधीश माना जाता है.

इसके उदाहरण उनके इन पिछले फैसलों में भी मिलते हैं –

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड मामला: नवंबर 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को रिहा करने का आदेश दिया था. हालाँकि जज ने माना था कि उनके ख़िलाफ़ साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने केवल इस तकनीकी आधार पर संज्ञान लेने से मना कर दिया क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज़रूरी ‘सरकारी अनुमति’ नहीं ली थी.

अधिकारों की रक्षा: जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेशों में बार-बार यह स्पष्ट किया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और अनिवार्य अनुमति के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखना “अवैध” है.

जज जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के ख़िलाफ़ 1984 के सिख विरोधी दंगों (पुल बंगश मामला) की सुनवाई भी कर रहे हैं.

इस मामले में उन्होंने पीड़ित परिवारों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

उन्होंने इस मामले में 40 साल बाद चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाया और फॉरेंसिक साक्ष्यों (वॉइस सैंपल रिपोर्ट) को रिकॉर्ड पर लेकर यह सुनिश्चित किया कि दशकों पुराने इस मामले में इंसाफ़ की प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

अपनी अदालतों में जांच एजेंसियों की कमियों को उजागर करने के लिए जज जितेंद्र सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं.

आबकारी मामले में उन्होंने ‘सरकारी गवाह’ (अप्रूवर) बनाने की सीबीआई की रणनीति पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि अगर जांच की ख़ामियों को भरने के लिए इस तरह के गवाहों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.