बीबीसी न्यूज़ मराठी से बात करते हुए जीएन साईबाबा की पत्नी वसंता ने कहा, “यह हर जगह हो रहा है. क्या वे एक ऐसे व्यक्ति की याद में इसकी अनुमति नहीं दे सकते जिसे अदालत ने बरी कर दिया था?”

उन्होंने कहा, “इन छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों की निंदा की जानी चाहिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले दस साल से यही हो रहा है. यह मामला एफ़आईआर तक भी नहीं पहुँचना चाहिए था. सभी को इन छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए.”

इस मामले पर बोलते हुए क़ानूनी विशेषज्ञ असीम सरोदे ने कहा, “टाटा इंस्टीट्यूट को अपने शैक्षणिक संस्थान के परिसर में किसी भी कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति की ज़रूरत नहीं है.”

उन्होंने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फ़ैसले में साफ़ कहा था कि अगर किसी संगठन पर प्रतिबंध है और कोई व्यक्ति उस संगठन की किताबें पढ़ रहा है, तो केवल प्रतिबंधित संगठन की किताबें पढ़ना अपराध नहीं है.”

स्मृति दिवस कार्यक्रम के आयोजन से समाज में अशांति फैलने के तर्क पर बोलते हुए एडवोकेट असीम सरोदे ने कहा, “पुलिस इसका राजनीतिक रूप से ग़लत इस्तेमाल कर सकती है. इसलिए ऐसी धाराएँ लगाई जाती हैं. अगर कोई भी कार्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में होता है तो उसका पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है.”

सरोदे ने कहा, “ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि संस्थान की अनुमति ज़रूरी है. अलग विचारधारा का होना लोकतंत्र-विरोधी कैसे हो सकता है? आप अलग विचारधारा का साहित्य पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. यह अधिकार सबको है.”

अगर कोई व्यक्ति रिहा हो गया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है?

इस पर सरोदे ने कहा, “पुलिस की ज़िम्मेदारी क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना है. लेकिन जब वे काम कर रहे होते हैं, तो वे न्यायाधीश बनने की कोशिश करते हैं. अब नक्सली मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, हथियार जमा करते हैं. क्या यह कहना ठीक है कि उन्होंने कभी अपराध किया था और अब उनकी प्रशंसा हो रही है? यहाँ भी यही नियम लागू होता है.”