पूरे साल जी-7 देशों के मंत्री और अधिकारी बैठकें करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर साझे वक्तव्य जारी करते हैं.

इस बार जी-7 समूह के पचास साल भी पूरे हो रहे हैं.

हर साल इसके सातों सदस्य देश बारी-बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं. कनाडा इस बार जी-7 की अध्यक्षता कर रहा है.

इस बार शिखर सम्मेलन के एजेंडे में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास से लेकर डिजिटल ट्रांज़िशन, वैश्विक चुनौतियां हैं.

अमेरिका, फ़्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी ने साल 1975 में छह देशों का एक समूह बनाया. उस समय ये समूह 1973 में बड़े तेल उत्पादक देशों की ओर से तेल के निर्यात पर लगाई पाबंदियों से उपजी आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने के लिए बनाया गया था.

इसके अगले साल कनाडा भी इसमें शामिल हुआ.

फिर 1980 के दशक में इन सात देशों ने अपना दायरा बढ़ाते हुए राजनीतिक मुद्दों को भी जगह देने की शुरुआत की.

वर्ष 1998 में रूस औपचारिक तौर पर इस गुट का हिस्सा बना और इसे जी-8 कहा जाने लगा.

जी-7 का कोई क़ानूनी अस्तित्व नहीं है, न तो इसका कोई स्थायी कार्यालय है.

लेकिन ये सदस्य देशों को एक मंच देता है, जहां वे साझा चिंताओं या मुद्दों पर चर्चा करते हैं.

जी-7 देश कोई कानून पारित नहीं कर सकते.ये कोई औपचारिक गुट नहीं है और इसके लिए फ़ैसलों का पालन भी अनिवार्य नहीं है.

हालांकि, इस गुट के अतीत में लिए कुछ फ़ैसलों का वैश्विक स्तर पर असर रहा है.

उदाहरण के लिए साल 2002 में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ग्लोबल फ़ंड बनाने में इस समूह ने अहम भूमिका निभाई थी.

साल 2021 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इस गुट के वित्त मंत्रियों के बीच ये सहमति बनी थी कि मल्टीनेशनल कंपनियों को अधिक टैक्स देना होगा.

जी-7 देशों का ये समूह विकासशील देशों को वित्तीय मदद भी देता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसने अहम कदम भी उठाए हैं.

नाम की तरह ही इन दोनों गुटों के काम भी लगभग एक जैसे हैं.

जी-20 के सदस्य देशों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जबकि जी-7 के लिए राजनीतिक विषय भी अहम होते हैं.

इस गुट में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ़्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ़्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, तुर्की और अमेरिका के साथ ही यूरोपीय संघ भी हैं.

इस समूह की स्थापना 1999 में हुई थी. शुरुआत में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसके सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया करते थे.

लेकिन साल 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद जी-20 के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के स्तर पर ये बैठक होने लगी.

भारत के पास साल 2022-23 में इस गुट की अध्यक्षता थी.

इस बार जी-20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ़्रीका कर रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित