चुनाव आयोग के बयान जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेस कांफ़्रेंस कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, “एक अख़बार की ख़बर के आधार पर विपक्षी दल, ख़ासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, जिस तरह चुनाव आयोग पर बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम इसकी निंदा करते हैं.”

“आज चुनाव आयोग ने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया है. आज हुई बैठक में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त एक साथ मौजूद थे. यह बात भी इस ख़बर में शामिल है. प्रेस नोट में कहा गया है कि एसआईआर से जुड़े सभी फ़ैसले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे.”

रवि शंकर प्रसाद ने कहा, “चुनाव आयोग ने ख़ास तौर पर कहा है कि 27 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को उचित ठहराया था.”

उन्होंने पूछा, “आख़िर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? कांग्रेस पार्टी गई थी, सीपीएम गई थी और टीएमसी ने दर्जनों मुक़दमे दायर किए थे. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का पूरी तरह सफ़ाया हो गया. वहीं, केरल में कांग्रेस ने एसआईआर को सही ठहराया और कहा कि इसी की वजह से उसे जीत मिली.”

उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, “आपने झूठ क्यों बोला?”

एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा कि “चुनाव आयोग की ओर से सर्वसम्मति से जारी स्पष्टीकरण हमारे संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता और साख को फिर से पुख़्ता करता है. यह इस मामले से जुड़ी सभी ग़लतफ़हमियों को दूर करता है.”

“एसआईआर से जुड़े फ़ैसले सामूहिक रूप से और तय संस्थागत प्रक्रियाओं का सख़्ती से पालन करते हुए लिए जाते हैं.”

नायडू ने कहा, “हमारे संवैधानिक संस्थानों का सम्मान सर्वोपरि है. भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की सामूहिक ज़िम्मेदारी है.”

एनडीए के एक अन्य घटक एलजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, “आज चुनाव आयोग ने बिंदुवार तरीके से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. SIR की प्रक्रिया, तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति और कैबिनेट सचिव से हुई बैठक से जुड़े तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है.”

“यह स्पष्टता लोकतंत्र में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है. लोकतंत्र में चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका है, ऐसे में देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है.”

चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज़ पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं.

उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, “यह तो गुनाह क़बूल करने जैसा है. यह कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं है. तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच हुआ यह संघर्षविराम समझौता एक इक़बालिया बयान है.”

“आयोग ने अब अपनी ही मुहर के तहत अपने ख़िलाफ़ लगाए गए हर गंभीर आरोप की पुष्टि कर दी है. अब सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि तीनों चुनाव आयुक्त बेनक़ाब हो गए हैं.”

उन्होंने कहा, “इस्तीफ़ा देना ही सम्मानजनक विकल्प है. वरना उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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