दक्षिण कोरिया, जापान और चीन सहित एशिया-प्रशांत के पंद्रह देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रिजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशीप या आरसीईपी) को अक्सर सीमित तौर पर द्विपक्षीय एफटीए के विकल्प के रूप में देखा जाता है.

मूडीज एनालिटिक्स में जापान के अर्थशास्त्र के प्रमुख स्टीफन एंग्रीक कहते हैं, “अगर कोई भी समझौता होता है तो वह काफ़ी साधारण होगा.”

उनका कहना है, “हमने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ऐसा देखा है. उस समय आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर बहुत चर्चा हुई थी. ट्रंप ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) से अमेरिका को बाहर निकालने के बाद आरसीईपी का गठन किया गया था.”

उन्होंने बताया, “आरसीईपी में मौजूद टैरिफ कटौती के वादे सीपीटीपीपी की तुलना में बहुत कम थे.”

एएनजेड बैंक में ग्रेटर चाइना के मुख्य अर्थशास्त्री रेमंड येउंग का कहना है कि वो एफटीए को महज एक ‘आधा-अधूरा उपाय’ मानते हैं और व्यावहारिक तौर पर इसके साकार होने की संभावना नहीं है.

उनका कहना है, “व्यापार समझौतों को भू-राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता. जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के सहयोगी हैं और इसके सैन्य समर्थन पर निर्भर हैं. जब चीन और अमेरिका के बाज़ारों के बीच किसी एक को चुनने की बात आती है, तो आपको क्या लगता है कि वे किसको प्राथमिकता देंगे?”

इन तीनों देशों के बीच समझौते को लेकर फिर भी कुछ पर्यवेक्षक आशावादी बने हुए हैं.

दक्षिण कोरिया में सूकम्युंग वीमेन्स यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर कांग इन-सू का मानना है कि मौजूदा माहौल पहले की तुलना में तीनों देशों के बीच समझौते के लिए ज़्यादा अनुकूल है.

उनका कहना है, “पहले चीन अपने बाज़ारों को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन अब टैरिफ़ की वजह से पैदा हुए गंभीर हालात के बीच चीन अमेरिका का मुक़ाबला करते हुए ख़ुद को मुक्त व्यापार के चैंपियन के रूप में स्थापित करना चाह सकता है.”

विश्व बैंक के पूर्व स्वतंत्र चीनी अर्थशास्त्री एंडी ज़ी इस बात से सहमत हैं कि ट्रंप के टैरिफ़ ने तीनों देशों के बीच एफटीए की संभावना को बढ़ा दिया है.

हालाँकि उनको संदेह है कि ऐसा निकट भविष्य में हो मुमकिन हो पाएगा.

उनका कहना है, “जापान और दक्षिण कोरिया मूल रूप से अमेरिका के सहयोगी हैं. कोई तीसरा पक्ष इनको ये आदेश दे कि क्या बेचना है और क्या नहीं ये शायद संभव नहीं है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले आयात शुल्क लगाया और फिर इसमें बदलाव किए हैं. इससे हाल के हफ़्तों में दुनियाभर के बाज़ारों में भारी उथल-पुथल देखी गई है.

ऐसे में कर्मचारी संभावित नए मुक्त व्यापार समझौते को कैसे देखते हैं?

मून त्सुई एक इवेंट प्रोड्यूसर हैं जो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में जनसंपर्क से जुड़े प्रोग्राम कराती हैं.

उनका कहना है कि एक मुक्त व्यापार समझौता उनके व्यवसाय को थोड़े समय के लिए तेज़ी दे सकता है, लेकिन वो इस सुझाव को खारिज करती हैं कि इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “यह वास्तव में शेयर बाज़ारों को ऊपर-नीचे करने का एक खेल है. यह अमीर लोगों का खेल है. अगर आप ग़रीब हैं तो यह आपके जीवन पर असर नहीं डालता है.”

हालाँकि हॉन्गकॉन्ग के फ़ाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले चार्ल्स का नज़रिया इस मामले में ज़्यादा सकारात्मक दिखता है.

उनका कहना है, “कच्चे माल या वस्तुओं के निर्यात और आयात की लागत में कमी से कीमतें कम होंगीं. दुनियाभर में महंगाई के दौर में यह न केवल विनिर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल होगा, बल्कि वस्तुओं की खपत में भी तेज़ी आएगी और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.”

लेकिन उन्होंने बीबीसी से बातचीन में इस बात को लेकर चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में ताक़त का केंद्र एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ़्ट हो सकता है.

काज़ू जापान के वाणिज्य क्षेत्र में काम करते हैं और मुक्त व्यापार समझौते से पुराने दुश्मनों को एक साथ लाने का समर्थन करते हैं.

उनका कहना है, “हमारे बीच तनाव कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा लोग एक-दूसरे का सम्मान करेंगे. इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यह एक अच्छा कदम होना चाहिए.”

बीबीसी ने दक्षिण कोरिया के विनिर्माण क्षेत्र के एक कर्मचारी से इस मुद्दे पर बात की, जिनपर ट्रंप के टैरिफ का काफ़ी असर पड़ने की संभावना है.

उन्होंने अपनी कंपनी पर संभावित असर को देखते हुए अपना नाम गुप्त रखा है.

उनका कहना है, “मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि मुक्त व्यापार समझौता मौजूदा समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह बाज़ार तक पहुंच के बारे में हो.”

वो कहते हैं, “टैरिफ़ लगाना एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सरकार को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए. मैं बस ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म होने का इंतजार कर रहा हूं. यह व्यापार के लिए एक आपदा की तरह है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित