अगर मौजूदा अमेरिकी विदेश नीति दोस्तों पर व्यापार के ज़रिए महज़ दबाव बनाने की रणनीति है,

तो सत्ता के गलियारों में यह फुसफुसाहट है कि ट्रंप भारत से वाक़ई नाराज़ नहीं हैं.

जानकारों को लगता है कि अगर रूस युद्धविराम पर राज़ी हो जाए, तो रिश्ते फिर बहाल हो सकते हैं.

लेकिन सवाल यह है: क्या यह टैरिफ़ वॉर असली नीति है या ट्रंप इसका इस्तेमाल सौदेबाज़ी के लिए कर रहे हैं?

पूर्व भारतीय डिप्लोमैट सभरवाल कहते हैं, “हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ़ वाक़ई लागू करते हैं. ये अतिरिक्त 25% टैरिफ़ 27 तारीख़ से लागू होंगे, और दोनों देशों के बीच अगली व्यापार वार्ता इससे कुछ दिन पहले ही होनी है.”

यानी, अभी बातचीत की गुंजाइश बाक़ी है. भारत के पास विकल्प हैं और उसे ये मालूम है.

मोदी सरकार अब तक अपनी प्रतिक्रिया में काफ़ी सावधान रही है.

लेकिन सभरवाल मानते हैं कि भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं.

“भारत सरकार कह चुकी है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करेगी.

मुझे नहीं पता कि सरकार के पास कौन-कौन से ठोस विकल्प हैं, लेकिन हमें बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए.”

इस सबके बीच जो बात भारत को और परेशान कर सकती है, वो है अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकियां.

सभरवाल, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं. उन्हें अमेरिका की पाकिस्तान नीति में एक पैटर्न दिखता है.

सभरवाल कहते हैं, “पाकिस्तान के साथ फिर एक ‘लेन-देन पर आधारित’ रिश्ता बनता दिख रहा है.”

लेन-देन वाली बात पर सभरवाल ट्रंप परिवार के कथित क्रिप्टो कारोबार से जुड़े हितों और पाकिस्तान में तेल खोज के अचानक शुरू हुए ज़िक्र की ओर इशारा करते हैं.

फ़िलहाल पाकिस्तान में न तो कोई बड़ा तेल भंडार है और न ही वहां सुरक्षा के हालात स्थिर हैं.

सभरवाल कहते हैं, “असल में ये सहयोग शायद अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरा न उतरे. पाकिस्तान को तवज्जो देना भारत पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा भी लग रहा है.”

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत-अमेरिका रिश्ते दोबारा सुधर नहीं सकते.

रक्षा, तकनीक, शिक्षा और ख़ुफ़िया क्षेत्रों में संस्थागत संबंध अब भी मज़बूत हैं.

लेकिन रिश्तों की बुनियाद इज़्ज़त होती है — और फ़िलहाल उसी की परीक्षा हो रही है.

अगर ट्रंप इसी राह पर चलते रहे, तो वे ऐसे साझेदार को अमेरिका से दूर कर सकते हैं, जो वैश्विक शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभा सकता है.

ट्रंप के क़दमों से भारत भले ही चीन के पाले में न जाए, लेकिन वह एक स्वतंत्र और संतुलित रुख़ अपनाने पर मजबूर हो सकता है.

एक ऐसा रुख़ जिसमें अमेरिका का असर घट जाएगा.

फ़िलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.