यूनिवर्सिटी ऑफ़ वर्जीनिया लॉ स्कूल के प्रोफ़ेसर साईकृष्ण प्रकाश कहते हैं, “वह (ट्रंप) कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत से लोग परेशान होंगे, लेकिन आख़िरकार इस पर फ़ैसला तो अदालतें ही लेंगी. ये कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसपर वह खुद निर्णय ले सकते हों.”

प्रोफ़ेसर प्रकाश का कहना है कि सिर्फ़ संविधान में संशोधन के ज़रिए ही इस अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े प्रस्ताव को पारित कराने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में दो तिहाई वोटों की ज़रूरत होगी और राज्यों का भी समर्थन चाहिए.

अगर ट्रंप के आदेश के अनुसार परिवर्तन प्रभावी हो जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड या एच1-बी वीज़ा पर रह रहे लोगों के बच्चों की नागरिकता भी सवालों में होगी.

उन्हें जन्म के समय खुद ही नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी.

यूएस सेंसस ब्यूरो के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमेरिका की आबादी का 1.47 फ़ीसदी हैं. इनमे से दो तिहाई लोग फर्स्ट जेनरेशन इमिग्रेंट्स हैं यानी परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए. लेकिन बाकी अमेरिका में जन्में नागरिक हैं.

हाल के आंकड़ों के मुताबिक़ 72 फीसदी वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए. इसके बाद 12 फ़ीसदी वीज़ा चीनी नागरिकों को दिए गए. फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को एक-एक फीसदी वीज़ा मिले.

कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के मैनेजिंग डायरेक्टर शमशेर सिंह संधू बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, “ट्रंप ने कार्यकारी आदेश किसी योजना के तहत ही जारी किया होगा लेकिन इसका वहाँ रहने वाले भारतीयों पर कोई असर होगा, ऐसा नहीं लगता.”

उन्होंने कहा, “नागरिकता बच्चे को मिलती है, माँ बाप को नहीं. अगर कोई एच-1 बी वीजा पर वहाँ है, तो काम करने के लिए है. जब ये लोग लौटते हैं, तो बच्चे को थोड़ी वहाँ छोड़कर आ जायेंगे. और ना ही लोग अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए ही जाते हैं. वो काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं.”