फ़रवरी से ही भारत ने ट्रंप का भरोसा जीतने की कोशिशें बढ़ा दी थीं. उसने अमेरिका से ऊर्जा आयात को 25 अरब डॉलर करने का वादा किया, वॉशिंगटन को अपना शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता बनाने के संकेत दिए और एफ़-35 फ़ाइटर जेट की ख़रीद के समझौते पर भी बात चलानी शुरू की है.

व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए इसने 6% डिज़िटल एड टैक्स को ख़त्म कर दिया, अमेरिकी व्हिस्की पर टैरिफ़ को 150% से घटाकर 100% कर दिया और लग्ज़री कारों और सोलर सेल्स पर आयात शुल्क में काफ़ी कटौती की है.

इस बीच एलन मस्क का स्टारलिंक, भारत में संचालन की मंज़ूरी मिलने के क़रीब पहुंच गया है. भारत के साथ 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए दोनों देशों ने व्यापार मुद्दे पर वार्ता को तेज़ कर दिया है.

लेकिन अभी तक भारत इस टैरिफ़ वॉर से बच नहीं पाया है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड में सेंटर फ़ॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज़ के पूर्व प्रमुख अभिजीत दास कहते हैं, “भारत को चिंतित होना चाहिए, उम्मीद थी कि मौजूदा व्यापार वार्ताएं, रेसिप्रोकल टैरिफ़ से राहत दिलाएंगी. अब इन टैरिफ़ का लगना एक गंभीर झटका है.”

लेकिन एक मामले में भारत को छूट मिली है. वह है फ़ॉर्मास्यूटिकल्स. यह भारत के जेनेरिक ड्रग मार्केट के लिए एक राहत की बात है. भारत अमेरिका में ज़रूरत की आधी जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है, जहां ये सस्ती दवाएं 90% प्रेसक्रिप्शंस (डॉक्टरों द्वारा लिखी दवाएं) का हिस्सा होती हैं.

हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीन, और सी फ़ूड के निर्यात को झटका लग सकता है.

स्थानीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की फ़्लैगशिप स्कीम, ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव्स’ (पीएलआई) के माध्यम से हुए भारी निवेश को देखते हुए, सबसे अधिक दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए होगी.

धर का कहना है, “अपने निर्यातकों की क्षमता को लेकर मुझे संदेह है, अधिकांश छोटे निर्माता है, जो 27% टैरिफ़ वृद्धि के झटके को सहने में मुश्किलों का सामना करेंगे और यह उन्हें बाज़ार के कॉम्पटीशन से बाहर कर देगा. लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत, व्यावसायिक ख़र्च में बढ़ोत्तरी और ख़राब होते व्यापारिक ढांचे इस चुनौती को और बढ़ाते ही हैं. हम एक बड़ी मुश्किल घड़ी में शुरुआत कर रहे हैं.”