सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ट्रंप ने एक बहुत कम परिचित और कभी इस्तेमाल न होने वाले अमेरिकी क़ानून (धारा 122) के तहत अमेरिका को होने वाले सभी आयात पर 10 प्रतिशत के ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की.

यह धारा राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देती है, उसके बाद कांग्रेस से उसे मंज़ूर कराना होगा, इसका मतलब है कि यह समाधान भी अस्थायी है.

हालांकि ये भी संभावना है कि ट्रंप सांसदों को दरकिनार करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं.

दक्षिणपंथी रुझान वाले एक थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट के अनुसार, इस धारा में स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है कि अगर 150 दिन की सीमा ख़त्म हो जाती है तो राष्ट्रपति नई इमर्जेंसी की घोषणा करते हुए इसे फिर से लागू नहीं कर सकते.

व्हाइट हाउस के मुताबिक़, ट्रंप धारा 122 का इस्तेमाल बुनियादी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान और अमेरिकी व्यापार को फिर से संतुलित करने के लिए कर रहे हैं.

दूसरी ओर इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत टैरिफ़ लगा सकते हैं.

यह क़ानून अमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव (वर्तमान में जैमीसन ग्रीयर) दूसरे देशों के ट्रेड व्यवहार की जांच सकते हैं. अगर वो इसे ‘भेदभाव’ वाला या ‘पक्षपाती’ पाते हैं तो टैरिफ़ लगा सकते हैं.

ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत भी, अमेरिकी प्रशासन टैरिफ़ लगाना जारी रख सकता है, जिसका ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्यापक इस्तेमाल किया था.

यह प्रावधान ट्रंप प्रशासन को उन आयातों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले जांच ज़रूरी होती है, इसलिए ऐसे टैरिफ़ लागू करने में समय लगता है.

एक अर्थशास्त्री ने बीबीसी से कहा कि जांच और निष्कर्ष की अनिवार्यता, एक बार टैरिफ़ लागू हो जाने के बाद उन्हें चुनौती देना और हटाना भी कठिन बना सकती है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सेक्शन 122 के साथ धारा 232 और धारा 301 टैरिफ़ को मिलाने से “2026 में टैरिफ़ राजस्व में लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा.”

उनके अनुसार, इससे आईईईपीए टैरिफ़ के नुकसान की भरपाई हो जाएगी.