अपनी रिपोर्ट में कैटो के डायरेक्टर ऑफ़ इमिग्रेशन स्टडीज़ के डेविड बेयर ने चेतावनी दी है, “अब नए भारतीय आवेदकों को आजीवन इंतज़ार करना पड़ सकता है, और इनमें ग्रीन कार्ड पाने से पहले ही चार लाख लोग मर जाएंगे.”

इससे उलट, अन्य देशों के अधिकांश आप्रवासी साल भर के अंदर स्थायी निवास की वैधता हासिल कर लेते हैं और उन्हें जल्द नागरिकता मिल जाती है.

अगर यह आदेश लागू होता है तो ट्रंप का एक्ज़ीक्युटिव आदेश का उन आप्रवासियों पर भी असर पड़ेगा, जिनके पास कागज़ात नहीं हैं. उनपर भी जिनके बच्चों को पहले स्वाभाविक रूप से नागरिकता मिल जाती थी और 21 साल के होने पर अपने माता पिता के ग्रीन गार्ड आवेदन के प्रायोजक बन सकते थे.

प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2022 में अमेरिका में बिना कागज़ात वाले भारतीय मूल के आप्रवासियों की संख्या 725,000 थी जोकि उन्हें अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा आप्रवासी समूह बनाता है.

इससे उलट, माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुमान से यह संख्या 375,000 है, इस हिसाब से भी वे पांचवां बड़ा आप्रवासी समूह है.

अमेरिका की कुल आबादी में 3% अवैध आप्रवासी और 22% विदेशी मूल की आबादी है.

एच-1बी या ओ वीज़ा धारक भारतीयों के लिए प्रमुख चिंता उनके बच्चों की जीवन की गुणवत्ता को लेकर है.

ऐसे वीज़ा धारकों को नियमित अंतराल पर अमेरिका छोड़ना पड़ता है और विदेश में स्थित अमेरिकी दूतावास में अपने वीज़ा पर स्टैम्प लगवाना पड़ता है.

ऐसा करने के लिए जो लोग नियमित रूप से भारत लौटते हैं, उन्हें इस काम के लिए अप्वाइंटमेंट लेने में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ये आप्रवासी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी तरह की नौकरशाही वाली मुश्किलों से होकर गुजरें.

कई सालों से ग्रीन कार्ड पाने की क़तार में लगे अक्षय अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि अमेरिकी नागरिकता से कैसे ज़िंदगी आसान हो जाएगी.

अक्षय कहते हैं, “हम यहां 10 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं. अब मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए मेरे लिए नागरिता पाना बहुत अहम है. वीज़ा स्टैंपिंग के अप्वाइंटमेंट के साथ यात्रा में तालमेल करना बहुत टेढ़ा होता है और अब अपने बच्चे के साथ तो यह और मुश्किल हो सकता है.”