विशेषज्ञों के अनुसार इसके साथ अगर ईरान की वजह से होर्मुज़ जलडमरूमध्य में मची उथल‑पुथल को भी जोड़ दें, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत तबाही भरा हो सकता है.

इन हालातों की पृष्ठभूमि में, आज की मध्य‑पूर्व जंग के दूरगामी नतीजों को समझने के लिए विश्लेषक 70 साल पहले हुए स्वेज़ संकट की ओर इशारा करते हैं.

1956 में जब मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासेर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उन्होंने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक पर नियंत्रण हासिल कर लिया था. जवाब में फ़्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने उसे वापस छीनने की नाकाम कोशिश की थी.

ट्रंप – और कभी उनके नज़दीकी सहयोगी रहे इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए- इतिहास कुछ कड़वी सीख देता है.

बीबीसी के अंतरराष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन कहते हैं, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने यह दिखा दिया था कि एक वैश्विक ताक़त के रूप में ब्रिटेन का दौर लगभग ख़त्म हो चुका था. प्रथम विश्व युद्ध से मध्य पूर्व पर उसका साम्राज्यवादी दबदबा था, और वह घटना उसके अंत की शुरुआत थी.”

तेहरान और हूती जिस तरह की रणनीतियां आज़मा रहे हैं- यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम आर्थिक धमनियों तक पहुंच को सीमित करना- उसमें नासेर की प्रतिक्रिया की झलक साफ़ दिखाई देती है.

अमेरिकी इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मैक्कॉय बताते हैं कि जब तक एंग्लो फ्रेंच सेनाएं स्वेज़ नहर के उत्तरी सिरे पर उतरीं, नासेर दर्जनों जहाज़ डुबो चुके थे, जिससे नहर बंद हो गई थी और यूरोप को फ़ारस की खाड़ी के तेल क्षेत्रों से जोड़ने वाली जीवन रेखा जैसा रास्ता लगभग कट गया था.

सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध में एक और ख़तरनाक मोर्चा खुल जाने की चिंता के चलते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़नहावर ने भी दख़ल दिया और ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

मैक्कॉय लिखते हैं, “उस समय तक ब्रिटेन पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लग चुके थे, उसकी मुद्रा ढहने के कगार पर थी, उसकी साम्राज्यवादी शक्ति का रुतबा हवा हो चुका था और उसका वैश्विक साम्राज्य ख़त्म होने की राह पर था.”

हालांकि, बोवेन कहते हैं कि आज के संघर्ष की उससे पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती, “मैं अमेरिका की मौजूदा ताक़त की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाले ब्रिटेन से सीधे तौर पर नहीं कर रहा हूं. लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हर ताक़तवर देश का उत्थान भी होता है और पतन भी. और चीन के उभार का सामना कर रहे अमेरिका के संदर्भ में- अगर भविष्य में लोग अमेरिकी गिरावट की बात करने लगें- तो इतिहासकार इस युद्ध को शायद उसी रास्ते का एक पड़ाव मानें; एक ऐसी जंग, जिसमें नतीजों पर ज़्यादा विचार किए बना कूदा गया था.”

संभावित नतीजों को समझने के लिए, पिछले 70 वर्षों में इतिहास ने जो और सबक दिए हैं, उन पर नज़र डालना उपयोगी होगा.

इसके बाद के दशकों में, ज़्यादा से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाने के लिए अहम आर्थिक रास्तों को रोकने की रणनीति फिर सामने आई- और इसलिए, जानकारों के मुताबिक आज ऐसा होना पूरी तरह अनुमानित था.

इसका सबसे साफ़ उदाहरण स्वेज़ अभियान की तबाही के करीब 20 साल बाद देखने को मिला था.

बोवेन कहते हैं, “1973 में इसराइल, मिस्र और सीरिया के बीच युद्ध हुआ था. मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर अचानक हमला किया था जिसे यौम किप्पूर युद्ध कहा जाता है. और अमेरिका ने इसराइल को भरकर हथियार दे दिए थे.”

“इसके बाद अरब दुनिया ने पलटवार करते हुए प्रतिबंध लगाया, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं और पश्चिमी यूरोप को भारी नुक़सान हुआ.”

1973 में सऊदी अरब के तत्कालीन तेल मंत्री, शेख़ अहमद ज़की यामानी ने साफ़‑साफ़ बताया था कि वैश्विक बाज़ारों पर गहरा असर डालने वाले तेल जैसे संसाधनों को किस तरह दबाव और प्रभाव डालने के औज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

उन्होंने उत्पादन पर अरब दुनिया के मज़बूत नियंत्रण को एक ‘तेल हथियार’ बताया था, जो बहुत तेज़ी से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को ‘ढहा’ सकता है.

यह प्रतिबंध पांच महीने तक चला, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर पूरे एक दशक तक महसूस किया गया.

मसलन, अमेरिका में महंगाई तेज़ी से बढ़ी और उन देशों में भी जो अपने उद्योगों के लिए तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे. इसके साथ ही ब्याज दरें भी बढ़ गईं, क्योंकि केंद्रीय बैंक बढ़ती जीवन यापन लागत को काबू में रखने के लिए जूझ रहे थे.

हालांकि आज तेल एक वस्तु के तौर पर वैश्विक रूप से उतना हावी नहीं है जितना 50 साल पहले हुआ करता था. अब वैश्विक मांग में उसका हिस्सा कम है और ख़ासकर पश्चिमी देशों में ज़्यादा विविध ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन यह अब भी एक बेहद अहम संसाधन है, और 1973 और उसके बाद की घटनाएं ट्रंप के लिए कुछ अहम सबक देती हैं.

भले ही आज अमेरिका जितनी ऊर्जा खपत करता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा खुद पैदा करता है. लेकिन आधी सदी पहले ऐसा नहीं था, फिर भी वह कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है और अब भी वैश्विक बाज़ार में तय होने वाली तेल की कीमतों को लेकर संवेदनशील है. इसका सीधा असर आख़िरकार अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

इसके अलावा, एशिया में उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर पड़ रहे दबाव के ज़रिए अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इन देशों के पास ऊर्जा की उतनी विविध आपूर्ति नहीं है और मौजूदा तेल की कमी का असर उन्हें सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है.

बोवेन कहते हैं, “अभी जो हो रहा है, वह यह नहीं है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह यह कह रहे हों कि वह यूरोप में अपने ग्राहकों को तेल नहीं बेचेंगे.”

“लेकिन ईरान और संभवतः हूती उनके लिए अपने बाज़ार तक पहुंचना बहुत मुश्किल बना रहे हैं. तेल बेहद अहम है. और अगर आप इन आपूर्तियों को काट देते हैं, तो दुनिया भर में ज़बरदस्त उथल-पुथल मच जाती है.”

इतिहासकारों का कहना है कि 1980 के दशक के ज़्यादातर हिस्से पर छाए ईरान‑इराक़ युद्ध से ट्रंप को और भी ताज़ा, और ज़्यादा असरदार, ऐतिहासिक मिसालें मिलती हैं कि वॉशिंगटन के विरोधी कैसे अहम आर्थिक रास्तों को जाम कर सकते हैं.

विश्लेषकों के मुताबिक़ उस युद्ध के बाद के चरणों में ईरान और इराक़ दोनों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ी आवाजाही को निशाना बनाया, ताकि दुनिया की बड़ी ताक़तों को इस संघर्ष में घसीटा जा सके.

1980 के दशक के मध्य से अंत तक, हमले इतने गंभीर हो गए कि कुवैत ने अपने जहाज़ों को इस जलमार्ग से सुरक्षित निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी. अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया, ताकि वह शीत युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी रूस से पीछे न रह जाए.

इस अभियान को ‘ऑपरेशन अर्नेस्ट विल’ कहा गया. जुलाई 1987 में टैंकरों को सुरक्षा देने की शुरुआत हुई. लेकिन अमेरिका को तब बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब जिस जहाज़ ब्रिजटन को वह बचा रहा था, वह कुवैत जाते वक्त ईरानी बारूदी सुरंगों से टकरा गया.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस घटना ने यह उजागर कर दिया कि उस जलडमरूमध्य में सुरंगें हटाने की वॉशिंगटन की क्षमता कितनी नाकाफ़ी थी- और यह समस्या इस पूरे अभियान में दिक्कतें पैदा करती रही.

आज के संघर्ष की ओर लौटें, तो ट्रंप की हालिया अपील- जिसमें उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए दूसरे देशों से नौसैनिक सुरक्षा देने की बात कही- और उस दौर के बीच समानताएं साफ़ नज़र आती हैं.

लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि आज वॉशिंगटन के सामने चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि युद्ध के औज़ार अब और विस्तार पा चुके हैं, जैसे कि ड्रोन्स. और ईरान अब इराक़ के साथ कोई लंबा खिंचने वाला युद्ध नहीं लड़ रहा है.

मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा युद्ध से जुड़े लोगों के लिए इतिहास कई सबक देता है- ख़ास तौर पर इसके मुख्य पक्षधरों के लिए. वे इन सबकों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यही वैश्विक उथल पुथल की दिशा और उसकी अवधि तय करेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.