लेकिन क्या ट्रंप यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म करा सकते हैं?

कंवल सिब्बल कहते हैं, ”ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो जंग शुरू ही नहीं होती. संभव है कि ट्रंप इसे शुरू नहीं होने देते. लेकिन अब पुतिन को ट्रंप युद्ध बंद करने के लिए कैसे मनाएंगे? ट्रंप ने कोई आधार बताया नहीं है. पुतिन अब चाहेंगे कि फ़रवरी 2022 के बाद उन्होंने यूक्रेन के जितने हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है, उसे यूक्रेन का ना दें.”

सिब्बल कहते हैं, ”इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के संविधान में इस बात का ज़िक्र हो वो कभी नेटो में शामिल नहीं होगा. यूक्रेन की सेना को सीमित किया जाए और नेटो का विस्तार उसके पड़ोस में ना हो. मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इन मांगों को मान लेंगे.”

”बात केवल ट्रंप के मानने की नहीं है. नेटो का संविधान कहता है कि नए सदस्यों के लिए उसके दरवाज़े खुले हैं. केवल ट्रंप के चाहने से नेटो का नियम नहीं बदल जाएगा. यूक्रेन के संविधान में क्या लिखा जाए इसे ट्रंप नहीं तय कर सकते हैं. रिपब्लिकन पार्टी के लोग ही इसके लिए तैयार नहीं होंगे. अमेरिका ने कांग्रेस के ज़रिए यूक्रेन को अरबों डॉलर का फंड दिया है और इसका समर्थन रिपब्लिकन पार्टी ने भी किया था.”

प्रोफ़ेसर संजय पांडे भी मानते हैं कि अब चीज़ें ज़्यादा जटिल हो गई हैं.

प्रोफ़ेसर पांडे कहते हैं, ”फ़रवरी 2022 में हमले से पहले रूस इतने पर तैयार था कि यूक्रेन को नेटो से दूर रखा जाए और उसका विस्तार रूस के पड़ोस में ना हो. अब रूस ने फ़रवरी 2022 के बाद यूक्रेन की जितनी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है, उसे शायद ही छोड़े.”

ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि नेटो सदस्य देश जब तक अपनी जीडीपी का दो प्रतिशत डिफेंस पर खर्च नहीं करेंगे तक ट्रीटी की बाध्यताओं के बावजूद सदस्य देशों की रक्षा नहीं करेंगे. लेकिन इस साल नेटो के केवल दो तिहाई सदस्य ही इस दो प्रतिशत की सीमा तक पहुँच पाएंगे.

जुलाई 2018 में ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से समझौते की उनकी कोशिश नाकाम रहती है तो वह पुतिन से सबसे बड़े दुश्मन होंगे.

ट्रंप ने कहा था, ”मैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी. असल में मैं सोचता हूँ कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हों. रूस को लेकर मैं जितना सख़्त रहा हूँ, उतना अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहा है. लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन और रूस के साथ होना सकारात्मक है न कि नकारात्मक.”

ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2021) में यूरोप के बड़े देश फ़्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन असहज दिखे थे. यहां तक कि पड़ोसी देश कनाडा को लेकर भी ट्रंप का रुख़ काफ़ी कड़ा रहा था. ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी ऐसे समझौते में रहे जिससे उसका नुक़सान हो रहा है. पुतिन भी यूरोप को लेकर काफ़ी सख़्त रवैया रखते हैं.

गुरुवार को ही पुतिन ने सोची में यूरोप को लेकर कहा, ”मैंने अपने सहकर्मियों और विशेषज्ञों से पूछा कि यूरोप में अभी क्या कमी है? उनका जवाब था कि दिमाग़ की कमी है.”

जॉर्ज रॉबर्टसन ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और वह 1999 से 2003 के बीच नेटो के महासचिव थे. उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में कहा था कि पुतिन रूस को शुरुआत में नेटो में शामिल करना चाहते थे लेकिन वह इसमें शामिल होने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते थे.

जॉर्ज रॉबर्टसन ने कहा था, ”पुतिन समृद्ध, स्थिर और संपन्न पश्चिम का हिस्सा बनना चाहते थे.”

पुतिन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे. जॉर्ज रॉबर्टसन ने पुतिन से शुरुआती मुलाक़ात को याद करते हुए बताया है, ”पुतिन ने कहा- आप हमें नेटो में शामिल होने के लिए कब आमंत्रित करने जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा- हम नेटो में शामिल होने के लिए लोगों को बुलाते नहीं हैं. जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन करते हैं. इसके जवाब में पुतिन ने कहा- मैं उन देशों में नहीं हूँ कि इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करूं.”

इसके बाद नेटो के विस्तार को लेकर पुतिन का ग़ुस्सा बढ़ता गया. मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी 2004 में नेटो में शामिल हो गए थे. क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हो गए. जॉर्जिया और यूक्रेन को भी 2008 में सदस्यता मिलने वाली थी लेकिन दोनों अब भी बाहर हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित