जर्मनी की मीडिया वेबसाइट डॉयचे वेले में छपे एक लेख में ये समझने की कोशिश की गई है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाक़ात से आख़िर यूरोप को क्या हासिल हुआ.

इसमें छपे टेसा वॉल्टर के एक लेख के अनुसार ज़ेलेंस्की इस बार जब व्हाइट हाउस गए तो उन्हें यूरोपीय नेताओं का समर्थन हासिल था.

यूरोपीय नेताओं का स्पष्ट उद्देश्य था कि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर सुरक्षा गारंटी को लेकर वादा करें और ट्रंप ने ऐसा किया भी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, यूरोप के साथ समन्वय करेगा.

नेटो से महासचिव मार्क रट ने यूक्रेन को नेटो सदस्यता से इनकार किया लेकिन उसके लिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी की बात की.

वेबसाइट के अनुसार ये दोनों बयान यूरोप के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे क्योंकि यूरोप को ये डर था कि अलास्का में पुतिन के साथ मुलाक़ात के बाद ट्रंप कहीं रूस की तरफ न झुक जाएं.

टेसा वॉल्टर अपने लेख में कहती हैं कि यूरोप को अहसास है कि वो चुपचाप खड़े होकर देख नहीं सकते, उन्हें आगे बढ़कर कुछ करना होगा. यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें हर हाल में एकजुट रहना ही होगा.

ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में कहा है कि ट्रंप से मुलाक़ात के मद्देनज़र यूरोपीय नेताओं ने ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था.

अख़बार लिखता है कि यूरोप की चिंता समझी जा सकती है, यूक्रेन संकट को तीन साल से अधिक का समय हो चुका है और ये सुलझ नहीं रहा है.

सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता, रणनीतिक तौर पर अमेरिका को बढ़त देना और नेटो पर अंधा भरोसा करना भी बड़े कारण हैं कि क्यों ये संकट सुलझने का नाम नहीं ले रहा.

जानकारों के हवाले से अख़बार लिखता है कि यूक्रेन के लिए अपने दरवाज़े खोलने की नेटो की योजना इस संकट का मूल कारण है. बीते सालों में अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक स्थिरता को लेकर बातचीत नहीं होने से स्थिति और बिगड़ी है.

बीते तीन सालों में संकट सुलझाने के मौक़े आए लेकिन अमेरिका ने इसका इस्तेमाल रूस को कमज़ोर करने और यूरोप को नियंत्रित करने में किया.

इसके अलावा अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो के पूर्व की तरफ बढ़ने की रणनीति को वो समझ नहीं पाए और इस कारण संकट सुलझने की बजाय उलझता चला गया.

अख़बार लिखता है कि यूक्रेन संकट यूरोप के लिए महंगी मिली सीख जैसी है, इसने उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर सोचने को मजबूर किया है. और अगर यूरोप इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है तो ये ज़रूरी है वो इस संकट के मूल कारणों को सुलझाए.

रूसी अख़बार स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में रक्षा विशेषज्ञ माइकल वॉल्टरसन के हवाले से कहा है कि पुतिन के साथ हुए शांति प्रस्ताव पर ट्रंप का रुख़ बदलने में ज़ेलेंस्की कामयाब नहीं हो सके हैं.

वॉल्टरसन का कहना है कि अगर यूरोप को यूक्रेन की चिंता है तो उन्हें ज़ेलेंस्की पर पीस डील मान लेने के लिए दबाव बनाना चाहिए. इससे यूक्रेन को अधिक इलाक़ों का नुक़सान नहीं झेलना पड़ेगा और उसे जानमाल का नुक़सान भी नहीं होगा.

रूसी समाचार एजेंसी ताश ने रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का बयान छापा है जिसमें उन्होंने यूरोपीय मुल्कों के “कोआलिशन ऑफ़ द विलिंग” (इच्छुक सदस्यों का गठबंधन) को रूस विरोधी कहा है.

एजेंसी के अनुसार ये गठबंधन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप को मनाने में नाकाम रहा.

व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के ज़ेलेंस्की के समर्थन में आने पर तंज कसते हुए मेदवेदेव ने सवाल किया है, “वह सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रों के बारे में घर लौटकर जब वह फिर से सेना की अपनी हरी वर्दी पहनेंगे, किस धुन पर बात करेंगे.”

उन्होंने कहा कि इस बातचीत के ख़त्म होने के बाद ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया और दोनों के बीच 40 मिनट लंबी चर्चा हुई.

यूक्रेन की मीडिया में ट्रंप के बयान का स्वागत किया जा रहा है. हालांकि कई विश्लेषक इस बात पर संदेह जता रहे हैं कि क्या पुतिन, ज़ेलेंस्की के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे और क्या वो शांति समझौते की शर्तों पर हामी भरेंगे.

ज़ेलेंस्की के आलोचक और यूक्रेनी टिप्पणीकारों ने राहत व्यक्त की है कि ट्रंप और यूरोपीय नेता यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर सहमत दिखे और बैठक का स्वर आम तौर पर सकारात्मक था.

ज़ेलेंस्की के आलोचक और पूर्व सांसद बोरिस्लाव बेरेज़ा ने फे़सबुक पर लिखा, “वॉशिंगटन में कोई आपदा नहीं आई, जिसकी संभावना थी. यह बहुत अच्छी बात है.”

पत्रकार तेत्याना त्रोशचिन्स्का ने युद्धविराम और नेटो अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, साथ ही ज़ेलेंस्की, ट्रंप, पुतिन और यूरोप के बीच चार-तरफ़ा बैठक की बात उठाने के लिए यूरोपीय नेताओं की प्रशंसा की है और इसे “यूरोप की अद्भूत कूटनीति” कहा है.

विश्लेषक विक्टर तारन ने फ़ेसबुक पर लिखा, “इस दौर की वार्ता यूक्रेन ने जीत ली है. हमें यूरोप और अमेरिका से स्पष्ट समर्थन मिला है, लेकिन यह अभी अंतिम जीत नहीं है.”

प्रेयामी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अलेक्सी कोशेल ने कहा, “बैठक में कोई ख़ास सफलता नहीं मिली, लेकिन यह एक अच्छी प्रक्रिया है. अलास्का में बैठक के बाद उभरी कई समस्याओं को सुलझाने में ज़ेलेंस्की कामयाब रहे. यूक्रेन के लिए बड़ी बात यह है कि पहली बार सार्वजनिक रूप से सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की गई.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित