अमेरिका के इस कदम का असर कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान पर पड़ा है क्योंकि वो अमेरिका को स्टील और एलुमिनियन आयात करते हैं.

यूरोपियन यूनियन एक अप्रैल से 28 अरब डॉलर की कीमत के अमेरिकी सामान पर टैरिफ़ लगाएगा. इसमें बॉर्बन व्हिस्की, मोटरबाइक और बोट शामिल हैं.

25 मार्च से अमेरिका ने उन देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है जो वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं.

व्हाइट हाउस का कहना है कि वो देश की ‘भ्रष्ट’ सरकार पर दवाब बनाना चाहती है.

रिसर्च कंपनी मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि वर्तमान टैरिफ़ 1.4 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के सामान पर लागू हैं. इससे आयातित वस्तुओं पर औसत अमेरिकी टैरिफ़ दर 3% से बढ़कर 10% हो गई है. ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का उच्चतम स्तर है.

ट्रंप बार-बार दो अप्रैल को ‘लिबरेशन डे’ कह रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हाल ही में उन्होंने लिखा, “दो अप्रैल अमेरिका में ‘लिबरेशन डे’ होगा.”

“दशकों तक हमें दुनिया के हर मुल्क ने लूटा है और इसमें दोस्त-दुश्मन सब शामिल हैं. अब समय आ गया है कि अमेरिका को कुछ पैसा और इज़्ज़त वापस मिले.”

ट्रंप ने चुनाव कैंपेन के दौरान बार-बार दोहराया था कि वो अमेरिका में प्रवेश करने वाली कंपनियों के सामान पर टैरिफ़ में 10 से 20 फ़ीसदी की छूट देंगे.

ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाने के बारे में बात की और कहा, “वो हम पर चार्ज लगाते हैं और हम उन पर.”

हालांकि 24 मार्च को न्यूजमैक्स टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका रुख़ इस प्लान को लेकर नरम हो सकता है और वो कई देशों को राहत दे सकते हैं.

उन्होंने कुछ देशों को अलग रखने की बात करते हुए कहा, “जितना चार्ज वो लगा रहे हैं उसकी तुलना में हम कम चार्ज लगाएंगे. वो हम पर बहुत चार्ज लगाते हैं और जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसा नहीं सोचते हैं.”

सीएनबीसी की रिपोर्ट के व्हाइट हाउस के हवाले से कहा गया है कि वो उन देशों पर टैरिफ़ लगाने का प्लान ड्रॉप कर सकते हैं जो सामान पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं.

यूएस इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा, “एक चीज जो मार्केट के बारे में मैं देख रहा हूं वो ये है कि वो उम्मीद कर रहे हैं. ये किसी भी देश पर बड़े टैरिफ़ हैं. लेकिन ये कुछ ही देश होंगे और उन्हीं देशों पर कुछ टैरिफ़ लगाए जाएंगे.”