आगे की रणनीति पर ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनके पास ‘सबसे बेहतरीन प्लान’ है, लेकिन वह इसे मीडिया के सामने उजागर नहीं करेंगे.

कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर और लगातार हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं.

बराक ओबामा प्रशासन के दौर के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक पूर्व क़ानूनी सलाहकार ने सीबीएस (बीबीसी के अमेरिकी साझेदार) से कहा, “सभी पावर प्लांट्स तबाह कर देना और नागरिक आबादी पर दबाव बनाकर सरकार को बातचीत की मेज पर लाने की धमकी देना पूरी तरह ग़ैरक़ानूनी है.”

लेकिन प्रेस कॉन्फ़्रेंस से पहले युद्ध अपराध के सवाल पर ट्रंप ने कहा था कि वह इसे लेकर ‘चिंतित नहीं’ हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि, “ईरान की जनता आज़ादी के लिए कष्ट सहने को तैयार होगी भले ही ईरान की सरकार को गिराना मेरा मक़सद न हो.”

राष्ट्रपति ने अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों (जिनमें नेटो, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं) पर भी फिर निशाना साधा. उनका कहना था कि संघर्ष के दौरान वे अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आए.

उन्होंने कहा, “यह नेटो पर ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटेगा.”

उन्होंने ये भी कहा कि, “अमेरिका को ब्रिटेन की ज़रूरत नहीं है.”

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के ताज़ा अपडेट के मुताबिक़ 28 फ़रवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी बल ईरान में 13,000 से ज़्यादा हमले कर चुके हैं.

वहीं ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने ‘अस्थायी युद्धविराम’ को ठुकराया है और संघर्ष के ‘स्थाई अंत’ की मांग की है.

अपनी आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी आईआरएनए में प्रकाशित अपने प्रस्ताव में ईरान ने अपनी मांगों में कहा है कि

ईरान ने अमेरिकी-इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल और अन्य पड़ोसी इलाकों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.