अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल महीने में भारत पर 27 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगाने का एलान किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने इस पर 90 दिनों की रोक भी लगाई. इस बीच भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करने की प्रक्रिया में है. 90 दिनों की मियाद 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी.

इसी सप्ताह अमेरिका और चीन एक-दूसरे से आयातित उत्पादों पर आयात कर घटाने पर सहमत हुए थे. चीन के उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ़ 145 फ़ीसदी से घटकर 30 फ़ीसदी किया जाएगा जबकि अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर चीन का टैरिफ़ 125 फ़ीसदी से घटकर 10 फ़ीसदी होगा.

हाल तक अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक था. दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

ट्रे़ड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “चूंकि ट्रंप हमेशा व्यापार घाटे के लिए भारत के उच्च टैरिफ़ को दोषी ठहराते हैं, इसलिए भारत भी ‘ज़ीरो फॉर ज़ीरो’ अप्रोच अपनाते हुए पहले दिन से ही ऑटो और कृषि उत्पादों को छोड़कर 90% अमेरिकी निर्यात को टैरिफ़ मुक्त करने की पेशकश कर सकता है. लेकिन इस समझौते में पारस्परिकता सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से टैरिफ़ को ख़त्म करें.”

ट्रंप और मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि भारत कृषि जैसे क्षेत्रों में रियायतें देगा, जहां गहरी राजनीतिक संवेदनशीलता शामिल हैं.

सालों तक संशय के बाद भारत ने हाल ही में व्यापार समझौते करने में ज़्यादा खुलापन दिखाया है.

बीते सप्ताह ही भारत ने ब्रिटेन के साथ एक व्यापार समझौता किया जिसके तहत व्हिस्की और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में शुल्क में भारी कटौती की जाएगी.

भारत ने पिछले साल यूरोपियन फ़्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफ़टीए) के साथ 100 अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे. ईएफ़टीए चार देशों का एक समूह है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं. ये समझौता लगभग 16 सालों की बातचीत के बाद हुआ है.

यूरोपीय संघ और भारत भी इस वर्ष एक मुक्त व्यापार समझौता करने पर ज़ोर दे रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित