मध्य पूर्व के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और दूसरे सरकारी अधिकारियों के साथ ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं.

अब्बास अराग़ची ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ”मुझे भरोसा है कि हम एक समझौते तक पहुंच सकते हैं.”

इन वार्ताओं में पाकिस्तान की भूमिका क्या हो सकती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान इन वार्ताओं के ज़रिए क्या हासिल करना चाहते हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पिछले कई वर्षों से जारी है. पिछले साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए थे जिसके बाद ईरान ने क़तर स्थित अल-उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे.

हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नए सिरे से कई बार ईरान पर हमले की धमकियां देते नज़र आए.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी विमानवाहक पोत ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ ईरान की तरफ़ बढ़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बार-बार ईरान के साथ बातचीत का इशारा भी किया था.

अभी तक ईरान या अमेरिका की तरफ़ से बातचीत का एजेंडा साझा नहीं किया गया है.

हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को बताया कि इन वार्ताओं का मक़सद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना है.

अतीत में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत परमाणु समझौते के इर्द-गिर्द घूमती रही है.

अब तक अमेरिका का रुख़ साफ़ तौर पर यह रहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है और उसे ऐसे किसी समझौते की उम्मीद होगी जिसमें यूरेनियम संवर्द्धन को पूरी तरह बंद करना शामिल हो.

दूसरी तरफ़ ईरानी अधिकारी और ख़ुद राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उनके देश ने न तो कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की है और न ही करेगा.

ईरानी राष्ट्रपति के अनुसार देश का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण काम के लिए है.

अमेरिकी विदेश नीति और ईरान पर गहरी नज़र रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इस माहौल में दोनों देशों के बीच किसी तरह का समझौता होना ज़रूरी है क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमला पूरे क्षेत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है.

अमेरिका में रहने वाली विश्लेषक सहर ख़ान कई विदेशी थिंक टैंक से जुड़ी रही हैं. उन्होंने बीबीसी उर्दू को बताया, “मैं उम्मीद कर रही हूं कि ईरान और अमेरिका किसी तरह के समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे ईरान पर संभावित हमले रुक जाएं.”

हालांकि उनका कहना है कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका का तरीक़ा तनाव कम करने में मददगार साबित नहीं हो रहा है.

सहर ख़ान ने कहा, “अमेरिकी तरीक़ा बहुत अस्पष्ट रहा है और इससे ऐसे इशारे मिलते हैं कि अमेरिका वार्ता में दिलचस्पी ही नहीं रखता.”

वह कहती हैं, “ईरान पर अमेरिकी हमला न केवल ईरान को बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिरता का शिकार बना सकता है.”

“यह बात भी अहम है कि अमेरिका को पता हो कि ईरान अफ़ग़ानिस्तान नहीं है. न ज़मीन के लिहाज़ से, न आबादी के और न ही संसाधनों के लिहाज़ से. ईरान इराक भी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी नीति निर्धारक इन बातों पर भी ग़ौर कर रहे होंगे.”

न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट से जुड़े कामरान बुख़ारी का मानना है कि ईरान को यह एहसास हो गया है कि मौजूदा हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता करना ज़रूरी है.

बीबीसी उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा, “उन्हें (ईरान को) पता है कि वह कगार पर खड़े हैं. उन्हें मालूम है कि वह कमज़ोरी के दौर से गुज़र रहे हैं और अपनी अंदरुनी समस्याओं को अमेरिका के साथ समझौते के बिना हल नहीं कर सकते.”

ध्यान रहे कि हाल के दिनों में ईरान में ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण लगभग दो हफ़्ते तक हिंसक विरोध प्रदर्शन होते रहे थे.

कामरान बुख़ारी की राय में अमेरिका से बातचीत या समझौते के बाद ईरान को आर्थिक रूप से सांस लेने का मौक़ा मिल सकता है और कुछ पाबंदियों से छुटकारा मिल सकता है.

वह समझते हैं कि शायद अब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी समझौता करने को तैयार हो जाए.

वह कहते हैं, “मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन भी अब यही कह रहा है कि पहले परमाणु मुद्दे पर बात करते हैं और बाक़ी मामलों पर बाद में चर्चा हो सकती है. मेरे ख़्याल में बैकडोर चैनलों और मध्यस्थों के ज़रिए से अब ईरान भी कह रहा है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉक्सियों के साथ संबंधों पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम एटॉमिक प्रोग्राम पर आपकी (अमेरिका की) कुछ मांगों पर समझौता कर सकते हैं या उस समझौते के क़रीब आ सकते हैं.”