बेसेंट ने बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हमने रूसी तेल ख़रीदने पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ़ लगाए हैं. और मुझे लगता है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या सेकेंडरी टैरिफ़ बढ़ सकते हैं.”

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार ख़रीदने की वजह से भारत पर पहले से लगे 25 फ़ीसदी टैरिफ़ के अलावा अतिरिक्त 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था.

ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से कहा कि पुतिन से आमने-सामने मुलाक़ात के बाद भी वह शायद उन्हें यूक्रेन में नागरिकों की हत्या रोकने के लिए राज़ी न कर पाएं.

इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की.

चर्चा है कि इस बैठक में ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि पुतिन के साथ मुलाक़ात का मुख्य एजेंडा रूस-यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराना है.

इस बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड और पोलैंड के नेताओं के साथ ही यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नेटो चीफ़ मार्क रूटे भी शामिल हुए.

अलास्का में हो रही बैठक से यूरोपीय देशों को बाहर रखा गया है. बुधवार को ट्रंप के साथ हुई वर्चुअल बैठक यूक्रेन के हितों और यूरोप की सुरक्षा को ट्रंप के एजेंडे में प्राथमिकता दिलाने की एक कोशिश थी.

कुछ हद तक यह प्रयास सफल होता दिखा. बुधवार शाम ट्रंप ने बैठक को “10 अंक” दिए और कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उसे “बहुत गंभीर” परिणाम भुगतने होंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर शुक्रवार की बैठक अच्छी रही तो वह पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को शामिल करते हुए “जल्द दूसरी बैठक” कराने की कोशिश करेंगे.

इसके बावजूद यूरोपीय नेताओं ने अपने बयानों में दोहराया कि किसी भी अंतिम फ़ैसले में यूक्रेन की भागीदारी ज़रूरी है.

यह इस बात की चिंता को दिखाता है कि ट्रंप को युद्धविराम के बदले यूक्रेन की ज़मीन छोड़ने के लिए पुतिन मना सकते हैं.

पिछले हफ़्ते ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक की घोषणा के बाद से ट्रंप कई बार यूक्रेन और रूस के बीच “ज़मीन की अदला-बदली” का ज़िक्र कर चुके हैं.

इससे यह चिंता पैदा हुई है कि ट्रंप, पुतिन की लंबे समय से चली आ रही मांग के आगे झुककर यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का दावा मान सकते हैं.

बुधवार सुबह रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी फ़दीव ने दोहराया कि जून 2024 में पुतिन ने जो रुख़ अपनाया था, रूस अब भी उसी पर टिका है.

उस समय पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन उन चार जगहों से हट जाता है, जहां पर रूस ने आंशिक तौर पर क़ब्ज़ा किया है तो युद्धविराम उसी वक़्त शुरू हो जाएगा. ये चार जगहें हैं- डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया.

पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की कोशिश आधिकारिक तौर पर बंद करनी होगी.

ये रूस की अधिकतम मांगें हैं, जिन्हें न तो यूक्रेन और न ही उसके यूरोपीय साझेदार सही मानते हैं.

ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर रूस को कोई भी इलाक़ा दिया गया तो भविष्य में वह उन्हीं इलाक़ों का इस्तेमाल हमला करने के लिए करेगा.

इस ख़तरे का मुक़ाबला करने का एक तरीक़ा सुरक्षा गारंटी हो सकती है, यानी लंबे समय तक के लिए यूक्रेन की रक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया जाए.

ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल के बाद आए बयानों में कई यूरोपीय नेताओं ने कहा कि ऐसी गारंटियों का ज़िक्र हुआ था.