जिस रणनीति की बात रूबियो कर रहे हैं उसे सोवियत संघ के ज़माने में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी अपना चुके हैं. उनकी कोशिश भी चीन और यूएसएसआर को अलग करने की थी.

निक्सन ने रूस को अलग थलग करने के लिए चीन से संबंध स्थापित किए गए. ट्रंप रूस के साथ क़रीबी संबंध बनाकर चीन को अलग थलग करना चाह रहे हैं. टिप्पणीकारों ने इसे ‘रिवर्स निक्सन’ या ‘रिवर्स किसिंजर’ प्लान बताया है.

अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर की सलाह पर निक्सन ने 1972 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते में अमेरिका के ख़िलाफ़ दोनों साम्यवादी देशों की एकजुट आक्रामकता को समाप्त कर दिया था.

अमेरिकी थिंक टैंक, काउंसिल फ़ॉर फ़ॉरेन रिलेशंस का कहना है कि, “रूबियो की योजना में व्हाइट हाउस और इसमें मौजूद चीन के कट्टर विरोधी ऐसा मानते हुए प्रतीत होते हैं कि वे चीन को दुनिया से अलग थलग करने और उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को कम करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं.”

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में गेस्ट प्रोफ़ेसर क्लाउस विली कहते हैं, “अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस चीन के लिए कच्चे माल का एक उपनिवेश बन जाए. इसका मतलब होगा कि वे चीन को अपने संसाधन सस्ते दामों में बेचेंगे, जो चीन को अमेरिका पर बढ़त दे रहा है.”

हालांकि ब्रिटेन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से जुड़े डॉ. डाना एलिन का कहना है कि इसकी कम संभावना है कि ट्रंप इस रणनीति का पूरी ताक़त से समर्थन करेंगे.

उन्होंने कहा, “यह ट्रंप के विचार से अलग नहीं है और हो सकता है कि वह इसे संभव मानें, लेकिन यह विचार, मार्को रूबियो और विदेश नीति के अन्य पारंपरिक रिपब्लिकन शख़्सियतों की ओर से आया है और वे व्हाइट हाउस की उस टीम में नहीं हैं जो नीतियां बना रही है.”

रूस और चीन को अलग करने के लिए अमेरिका को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के ठीक पहले दोनों देशों ने ‘अंतहीन’ दोस्ती की घोषणा की थी और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध में उछाल आया है.

चीन कमोबेश रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है. उसने 2024 में 62 अरब डॉलर का रूसी कच्चा तेल ख़रीदा. साल 2021 में चीन इसका एक तिहाई ही तेल रूस से ख़रीदता था.

यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने चीन को रूस से और अधिक तेल ख़रीदने का मौका दिया.

दूसरी ओर रूस की कम्प्यूटर चिप जैसे हाई टेक उपकरणों की ज़रूरत पूरी करने के लिए चीन एक मूल्यवान सहयोगी के रूप में मिला है.

अमेरिका एंटरप्राइजेज़ इंस्टीट्यूट और कार्नेगी एंडावमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल पीस जैसे अमेरिकी थैंक टैंक की रिपोर्टों का कहना है कि रूस जो कम्प्यूटर चिप्स आयात करता है उसका एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है.

हालांकि शांघाई एकेडमी ऑफ़ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एरिया स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर यांग चेंग का कहना है कि दोनों के बीच ‘जटिल ऐतिहासिक अविश्वास और वैचारिक भिन्नता के चलते’ रूस और अमेरिका के बीच पूरी तरह संबंध क़ायम होने की संभावना कम है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “रूस अमेरिकी विदेश नीति का एकतरफ़ा तंत्र बनने की बजाय रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा.”

स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के डॉ. हेनरिक वॉचमिस्टर कहते हैं, “मुझे लगता है कि पुतिन कुछ समय के लिए अमेरिकी नज़रिए के साथ जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका चाहे जो पेशकश करे, उसके बदले वह चीन के साथ अपने रिश्ते से समझौता नहीं करेंगे.”

उन्होंने कहा, “संसाधनों के मामले में रूस और चीन स्वाभाविक सहयोगी हैं. जबकि रूस और अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है. तेल और गैस के व्यापार के मामले में वे एकदूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं.”