संशोधन व‍िधेयक आने के बाद देश भर में ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ़ से इसका विरोध देखा जा रहा है और इसे वापस लेने की माँग हो रही है. देश के अलग-अलग शहरों, जैसे-दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है.

इसी स‍िलस‍िले में सोमवार शाम दिल्ली के इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स में ट्रांसजेंडर युवकों और युवतियों ने इस संशोधन के ख़‍िलाफ़ एक संवाददाता सम्‍मेलन में अपनी बात रखी.

उन्‍होंने सरकार से इसे वापस लेने की माँग की. उन्‍होंने बताया कि इस संशोधन के ख़ि‍लाफ़ संसद में आवाज़ उठाने के लिए कई सांसदों से अपील की गई है.

यही नहीं, यहाँ विरोध प्रदर्शन भी हुआ. संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी गई.

इस संवाददाता सम्‍मेलन में युवा ट्रांसजेंडर व्‍यक्‍त‍ियों ने अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि इस व‍िधेयक के आने के बाद कई ट्रांस युवा घबरा गए हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता खाए जा रही है.

ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि यह संशोधन उनके अस्तित्व को ख़तरे में डाल देगा. यह सीधे-सीधे उनकी निजता के अधिकार पर हमला है.

मीडिया से बातचीत में रिसर्चर कृशानु ने कहा, “हम लगातार मंत्रियों से कहते रहे हैं कि हमारे समुदाय से जुड़े क़ानून बनाने से पहले हमसे बात की जाए लेकिन सरकार ने हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया.”

बीबीसी न्यूज़ ह‍िन्‍दी के साथ बातचीत में वहाँ मौजूद कृशानु ने कहा कि यह संशोधन भारत में ट्रांस अधिकारों को 200 साल पीछे धकेल देगा.

ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ऋतु के मुताबिक़, “यह संशोधन हमारे अधिकारों को सीमित करता है. किसी व्यक्ति को अपनी पहचान और अपने शरीर के बारे में फ़ैसला लेने का अधिकार होना चाहिए. इस संशोधन के बाद यह राज्य के नियंत्रण में चला जाएगा.”

इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के ‘नालसा जजमेंट’ की भावना के ख़ि‍लाफ़ है और ट्रांस पहचान का वर्गीकरण करता है.

ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने समाज के लिए इस्‍तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की.

उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया है, “यह भाषा कुख्यात ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ की याद दिलाती है. उस क़ानून के तहत ‘ट्रांसजेंडर’ समुदाय सहित कई समुदायों को ‘जन्मजात अपराधी’ घोषित कर दिया गया था और उन पर निरंतर निगरानी और सामाजिक बहिष्कार थोप दिया गया था.”

प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा क‍िया कि क़ानून में नए संशोधन का प्रस्‍ताव लाने से पहले भारतीय ट्रांसजेंडर परिषद की भी कोई सलाह नहीं ली गई.

संवाददाता सम्‍मेलन में मौजूद वकील राघवी शुक्ला ने बीबीसी न्यूज़ ह‍िन्‍दी से बातचीत में आरोप लगाया कि संशोधन वि‍धेयक में शाम‍िल दंड इतने अस्पष्ट हैं कि सरकार उन ट्रांस व्यक्तियों को भी अपराधी घोषित कर सकती है जो एक-दूसरे की मदद करते हैं.

उनका आरोप है, “बिल में कहने की कोशिश है क‍ि ट्रांसजेंडर व्यक्ति दूसरों को ज़बरदस्ती ट्रांसजेंडर बना देते हैं. यही नहीं, हमें आदतन अपराध करने वालों की तरह दर्शाया गया है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.