सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई एक्ट) में प्रावधान है कि इसके तहत कोई निजी जानकारी नहीं दी जा सकती है. लेकिन अगर सार्वजनिक हित से जुड़ा मसला हो या अगर किसी व्यक्ति की निजता को ग़लत तरीके से पेश नहीं कर रहा हो तो ऐसा किया जा सकता है.

साथ ही क़ानून में यह भी कहा गया था कि अगर कोई ऐसी जानकारी है जो संसद या राज्य विधानसभा को दी जा सकती है तो आम जनता को ऐसी जानकारी दी जा सकती है.

लेकिन डेटा प्रोटेक्शन क़ानून में इस प्रावधान में संशोधन किया गया है. संशोधन के बाद यह प्रावधान बस इतना कहता है कि किसी की निजी जानकारी आरटीआई क़ानून के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती.

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई बहुत सारी जानकारी निजी होती है. जैसे- लोगों के नाम, उनका पता. इस लिहाज़ से, डेटा प्रोटेक्शन क़ानून से सूचना का अधिकार कमज़ोर होगा.

28 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और साल 2012 में निजता के क़ानून पर एक समिति के अध्यक्ष रहे जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को एक चिट्ठी लिखी.

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार क़ानून में पहले से ही लोगों की निजता का ध्यान रखा गया था, इसलिए उसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं थी.

इसी तर्क के आधार पर कहा गया कि सूचना के अधिकार क़ानून में संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए.

इस विषय पर सूचना अधिकार एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने बीबीसी से कहा था, “इसका यह मतलब है कि अगर किसी को जानकारी चाहिए तो उन्हें दिखाना होगा कि इस जानकारी को सार्वजनिक करना जनता के हित में है.”

उनके मुताबिक़, पहले के क़ानून में किसी अफ़सर को यह दिखाना होता था कि किसी जानकारी को उजागर करना सार्वजनिक हित में नहीं है या इससे किसी व्यक्ति की निजता पर बेवजह हमला होगा, लेकिन अब इसे पलट दिया गया है.

सरकार का तर्क है कि यह क़ानून सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिनमें ‘निजता’ को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया था.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन क़ानून से सूचना के अधिकार (आरटीआई) पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उनके अनुसार, अगर कोई जानकारी जनता के हित में है, तो वह पहले की तरह ही साझा की जाती रहेगी.

28 जुलाई को हुई बैठक में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने पत्रकारों को आश्वस्त किया था कि इस क़ानून से उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

हालांकि, पत्रकार संगठनों की क़ानून में बदलाव की माँग अब भी जारी है. उनका कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित