अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने कहा, “अगर कोई देश को यह दिखा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हराया जाए, तो वह वही शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया.”

ट्रंप के कार्यकाल में उन्होंने कई डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले शहरों के ख़िलाफ़ अपनी संघीय शक्ति का इस्तेमाल किया है. इसमें नेशनल गार्ड की तैनाती से लेकर इमिग्रेशन पर सख्ती तक शामिल है.

1 अक्तूबर को सरकारी शटडाउन के बाद से उन्होंने अरबों डॉलर की फ़ंडिंग रोक दी है, जिसमें न्यूयॉर्क के लिए तय 18 अरब डॉलर की संघीय राशि भी शामिल है जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए थी.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप इसमें और कटौती कर सकते हैं, जिससे ममदानी के उन चुनावी वादों पर असर पड़ सकता है जिसमें उन्होंने लोगों से रोज़ाना के ख़र्च घटाने के बारे में कहा था.

ख़ुद को “डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट” कहने वाले ममदानी ने मुफ़्त और तेज़ बस सेवाओं, मकानों के किराये में बढ़ोतरी पर रोक, सभी बच्चों की देखभाल की व्यवस्था और सरकारी किराना स्टोर जैसी योजनाओं का वादा किया है.

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इतिहासकार जूलियन ज़ेलाइज़र ने कहा, “हकीकत यह है कि नवनिर्वाचित मेयर को न्यूयॉर्क के ख़िलाफ़ ट्रंप के फ़ैसलों से निपटने में अपना काफ़ी ध्यान लगाना पड़ेगा. इससे शहर के मुद्दों पर उनका फोकस कम हो सकता है.”

बीबीसी ने इन मुद्दों पर ममदानी की टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया.

विशेषज्ञों के मुताबिक़, ममदानी को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में ट्रंप के अलावा भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि वे अमीर कंपनियों और कमाई के मामले में सबसे ऊपरी पायदान पर मौजूद लोगों और अमीर कॉरपोरेशनों पर टैक्स बढ़ाकर 10 अरब डॉलर जुटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नर की मंज़ूरी ज़रूरी होगी.

डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होचुल, जो फिर से चुने जाने के लिए अगले साल मुश्किल चुनावी लड़ाई का सामना कर रही हैं, अब तक इस टैक्स योजना का समर्थन करने में हिचक रही हैं.

वहीं ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन नेता एलिस स्टीफैनिक ने गवर्नर पद के लिए नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है.

अगर ट्रंप फ़ंडिंग में और कटौती करते हैं तो यह शहर के बजट में नई समस्या पैदा करेगा. पिछले साल फ़ेडरल फंड शहर के बजट का लगभग 7 फ़ीसदी यानी 8.5 अरब डॉलर था.

ज़ेलाइज़र ने कहा, “शहर में कोई भी नई योजना लागू करने के लिए पैसे की समस्या तो है ही, लेकिन अगर फ़ेडरल फंडिंग घटती है तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे.”

न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट ऑफ़िस के मुताबिक़ इन पैसों से हाउसिंग, आपदा राहत, बच्चों से जुड़ी सेवाओं और निम्न-आय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा, स्कूली भोजन जैसी योजनाएं चलती हैं.

हालाँकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन फंड्स में कटौती करेंगे.

न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस की सीनियर अधिकारी सारा पार्कर ने कहा, “शहर और राज्य सरकारें कई संभावित हालात के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार कर रही हैं.”

उनका कहना है, “कानूनी तौर पर बेघर लोगों के लिए आश्रय जैसी कुछ सेवाएं देना ज़रूरी है. अगर संघीय मदद कम हुई तो शहर और राज्य को ख़ुद यह कमी पूरी करनी होगी, जिससे अन्य योजनाओं पर असर पड़ेगा.”

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर जस्टिन डी बेनेडिक्टिस-कैस्नर ने कहा कि ट्रंप को संघीय फंड रोकने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे पैसे मिलने में देरी ज़रूर होगी.