विश्लेषक इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि भारत को प्रस्तावित जीएसटी सुधारों का दायरा बढ़ाना होगा और भारत को कुछ विस्तृत और व्यापक दीर्घकालिक सुधार करने होंगे.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “जीएसटी सुधार के तहत दरों को रेशनलाइज़ करने की बात है लेकिन इससे भी अधिक करने की ज़रूरत है. आज सर्विस सेक्टर में बीस लाख तक और उत्पादन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर में जीएसटी की छूट है. इसे बढ़ाना होगा. यदि बाज़ार के लिहाज़ से देखा जाए तो चालीस लाख तक की सीमा तर्कसंगत नहीं है. इसे बढ़ाकर कम से कम डेढ़ करोड़ तक करना होगा ताकि छोटे कारोबारियों को सीधा फ़ायदा पहुंच सके.”

भारत के जीएसटी कलेक्शन मेंअधिकतर राजस्व सरकार को अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों से ही प्राप्त होता है. विश्लेषक मानते हैं कि जीएसटी से एमएसएमई को राहत देने से सरकार को राजस्व का बहुत अधिक नुक़सान नहीं होगा.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “ऐसा करने से भारत के 99 फ़ीसदी एमएसएमई जीएसटी के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे. इससे सरकार के राजस्व पर भी बहुत अधिक फ़र्क़ नहीं पड़ेगा ये सिर्फ़ तीन से चार प्रतिशत तक ही कम होगा.”

विश्लेषक मानते हैं कि इससे घरेलू स्तर पर मांग बढ़ेगी और रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे. भारत में छोटे-मझौले उद्योग ही सबसे अधिक रोज़गार पैदा करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले से अपने भाषण में स्पष्ट संदेश देते हुए घरेलू उत्पादन और ख़र्च पर ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा- भारत में बनाओ और यहीं पर ख़र्च करो.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ़ लगाए हैं और उससे जो दिक़्क़तें आ रही हैं वो एक तरह से भारत के लिए ये सबक हैं कि भारत को ट्रेड डील करने या दूसरे क़दम उठाने के मुक़ाबले घरेलू स्तर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “भारत को ट्रंप ने सबक दिया है कि भारत अपनी एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस बढ़ाए, उत्पादन ख़र्च कम करे. इससे घरेलू स्तर पर उद्योगों को मज़बूती मिलेगी तो निर्यात भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी. भारत को अपने घरेलू इंजन को चालू करने की ज़रूरत है.”

भारत की अर्थव्यवस्था का एक पहलू ये भी है कि आज भी भारत में क़रीब पैंतालीस फ़ीसदी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है.

विश्लेषक मानते हैं कि भारत को असंगठित क्षेत्र में भी सुधारों पर ज़ोर देना होगा और अपनी आंतरिक मांग को बढ़ाना होगा.

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर अरुण कुमार कहते हैं, “सरकार ने आंतरिक मांग बढ़ाने के लिए लिए जीएसटी की दर कम करने की बात कही है और आयकर में भी छूट दी है. लेकिन ये पर्याप्त नहीं है.”

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार कहते हैं, “जीएसटी संगठित क्षेत्र देता है, जबकि आयकर छूट से भी बहुत सीमित आबादी को फ़ायदा पहुंचा है. ज़रूरत असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार की है. सरकार जो जीएसटी सुधार ला रही है उससे संगठित क्षेत्र को तो फ़ायदा पहुंचेगा लेकिन असंगठित क्षेत्र को नहीं पहुंच पाएगा.”

प्रोफ़ेसर कुमार कहते हैं, “भारत की आबादी करीब 145 करोड़ है. ऐसे में सिर्फ़ चुनिंदा लोगों को राहत मिलने से बाज़ार में बहुत बड़ी मांग पैदा नहीं होगी. भारतीय बाज़ार में मांग बढ़ाने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में सुधार करने होंगे. किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस क़दम उठाने होंगे. वहीं अन्य लघु उद्योगों में भी क़रीब चालीस फ़ीसदी लोग जुड़े हैं. सरकार को इन क्षेत्रों में मांग बढ़ाने की ज़रूरत है.”

विश्लेषक जिन सुधारों की सलाह दे रहे हैं उन्हें सरकार चाहे तो तुरंत लागू कर सकती है. 1991 में भारत ने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार लागू किए थे.

विश्लेषक मानते हैं कि भारत को ऐसे ही या इससे आगे बढ़कर सुधार लागू करने होंगे.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “ये सुधार करने के लिए स्पष्ट सोच और मज़बूत माइंडसेट की ज़रूरत है. सारे एक्शन- चाहे मिलिट्री एक्शन हो, चाहे आर्थिक सुधार हो — वह एक झटके में होते हैं. तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1991 में बड़े आर्थिक सुधार किए थे. ये सभी सुधार एक ही झटके में दो-तीन महीने में हो गए थे. आज भी सरकार चाहे तो एक झटके में ये सुधार लागू कर सकती है क्योंकि ये नियामक सुधार हैं और ये सिर्फ़ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से लागू हो जाएंगे.”

1991 में हुए आर्थिक सुधारों से भारत में लाइसेंस राज ख़त्म हुआ, भारत का बाज़ार खुला. इन आर्थिक सुधारों का असर आज भी भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है.

हालांकि अजय श्रीवास्वत मानते हैं कि उस समय भारत में एक उत्पादन आधारित इकोसिस्टम विकसित करने पर ज़ोर नहीं दिया गया.

भारत के जीडीपी में मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी आज भी 15 फ़ीसदी ही है. भारत सरकार ने सब्सिडी और प्रोडक्शन इंसेटिव की नीतियां लागू की हैं लेकिन बावजूद इस क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं बढ़ पा रही है.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “वह 1990 का दौर था जब चीन अपनी व्यवस्था विकसित कर रहा था, उत्पादन क्षेत्र को विकसित कर रहा था, सेवाएं विकसित कर रहा था लेकिन भारत सिर्फ़ नियामक बदलाव ला रहा था.. डिरेगुलेट करना ज़रूरी था लेकिन उसके साथ ही विकास की नींव भी रखी जानी चाहिए थी. यही वजह है कि चीन आगे निकल गया. आज भारत को अपने उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी व्यवस्था विकसित करने की ज़रूरत है जहां कम क़ीमत पर अच्छे उत्पाद बनाए जा सकें.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित